गुजरात सरकार द्वारा नैनो कार के लिए जमीन उपलब्ध कराने के निर्णय के विरोध में राज्य के किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले ‘राष्ट्रीय किसान दल’ ने उच्च न्यायालय में जाने का निर्णय लिया है।
राष्ट्रीय किसान दल के अध्यक्ष एच के ठक्कर ने गुजरात उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका में कहा गया है कि गुजरात सरकार ने नैनो को साणंद में स्थापित करने के लिए 1796.95 करोड़ रुपये का व्यय किया है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने किसानों के अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए 645 एकड़ जमीन को कब्जे में ले लिया है।
इसके अलावा किसानों को बिना किसी तरह की क्षतिपूर्ति दिये हुए 1555 एकड़ अतिरिक्त जमीन को भी कब्जे में लेने की बात कही गई है। इस जनहित याचिका में राज्य सरकार और टाटा के बीच होने वाले समझौते को रोकने और किसानों को उनकी जमीन वापस दिलाने की मांग की गई है।
ठक्कर ने न्यायालय से इस मामले में न्यायिक जांच की मांग भी कही है। गुजरात उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने याचिका की सुनवाई इसकी अंग्रेजी प्रति और अन्य आवश्यक संलग्नों के जमा होने तक के लिए टाल दी है।