उत्तर प्रदेश में सरकारी राशन की दुकानों पर अब जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान, आधार व पैन कार्ड भी बन सकेगा। सरकारी राशन की दुकानें ई स्टांप की बिक्री के साथ ही प्रधानमंत्री से जुड़ी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में भी मदद करेंगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी राशन की दुकानों को कामन सर्विस सेंटर (सीएससी) के तौर पर विकसित किए जाने संबंधी करार पर हस्ताक्षर किए हैं। गुरुवार को इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जहां प्रदेश सरकार एवं सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के बीच एमओयू किया गया है। प्रदेश के खाद्य एवं रसद आयुक्त सौरभ बाबू व सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के स्टेट हेड अतुल राय ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कोटेदारों के लिए राशन बांटने का काम करने पर प्रति मि्ंटल लाभांश को 20 रुपये बढ़ाने का भी एलान किया है।
इस तरह अब प्रदेश में सरकारी राशन की 80000 से ज्यादा दुकानों का संचालन कर रहे कोटेदारों का लाभांश प्रति मि्ंटल 70 से बढ़ कर 90 रुपया हो गया है। इस वृद्धि से सरकार के खजाने पर करीब 200 करोड़ रुपये का सालाना बोझ पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही प्रदेश भर की सभी उचित दर की दुकानों का और अपग्रेडेशन करने जा रही है।
इस मौके पर बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सीएससी की सेवाओं से प्रदेश के 80000 कोटेदार जुड़ेंगे तो न केवल उनकी आय में इजाफा होगा बल्कि दूसरों को रोजगार भी दे सकेंगे। इन सीएससी से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ जनता अपने घर के नजदीक मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की खाद्यान वितरण व्यवस्था पूरे देश में बेहतरीन है। एक राष्ट्र एक काडॅ की अवधारणा से जुड़ते हुए तकनीकी को अपना कर यहां के उन कार्डधारको को नेशनल पोर्टिबिलिटी से जोड़ा गया जो काम के चलते महाराष्ट्र, पंजाब गुजरात या अन्य राज्यों में हैं। इस सुविधा को लागू करने के बाद उत्तर प्रदेश के 1144612 नागरिक अपने राशनकार्ड पर वहां खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। जबकि अन्य राज्यों के 42049 नागरिक भी उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं।
