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केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही बड़ा तोहफा मिल सकता है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों के अनुसार, 3 प्रतिशत डीए वृद्धि निश्चित है, लेकिन यह बढ़कर 4 प्रतिशत भी हो सकती है।
सितंबर में हो सकती है घोषणा
खबरों के मुताबिक, सितंबर में इस वृद्धि की घोषणा की जा सकती है। यदि 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है, तो इससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा और उनकी सैलरी में वृद्धि होगी। यह खबर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है, जो लंबे समय से महंगाई भत्ते में वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे थे। पिछले कुछ समय से महंगाई दर में वृद्धि के कारण कर्मचारियों के भत्ते में भी वृद्धि की मांग बढ़ी है।
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वृद्धि
यह वृद्धि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत की जा रही है और इसका लाभ लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। महंगाई दर और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में वृद्धि के कारण डीए में वृद्धि की संभावना बढ़ गई है।
मौजूदा समय में महंगाई भत्ता (DA) बेसिक पे का 50% है। चर्चा है कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार, डीए को बेसिक पे के साथ मर्ज किया जाएगा।
वहीं एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है, “डीए को बेसिक पे के साथ मर्ज नहीं किया जाएगा यदि महंगाई भत्ता 50% से अधिक हो जाता है। यह 8वें वेतन आयोग के गठन तक ऐसे ही जारी रहेगा। मर्जर के बजाय, 50% डीए के पार होने की स्थिति में भत्तों में वृद्धि के प्रावधान हैं, जिसमें एचआरए भी शामिल है, जो पहले ही हो चुका है।”
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पिछले वेतन आयोग में डीए वृद्धि
महत्वपूर्ण बात है कि 4वें वेतन आयोग में डीए 170 प्रतिशत तक पहुंच गया था। मार्च 2024 की पिछली वृद्धि में, केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) को 4 प्रतिशत बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया था। इसके साथ ही, सरकार ने महंगाई राहत (डीआर) में भी 4 प्रतिशत की वृद्धि की थी।
डीए और डीआर में नियमित बढ़ोतरी
सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में डीए और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी करती है। इस साल जुलाई के बाद से, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए और डीआर में वृद्धि की जा रही है।
8वें वेतन आयोग की मांग
वहीं, 8वें वेतन आयोग को लेकर भी चर्चा जोरों पर है। जुलाई में, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और श्रमिकों के संघ (Confederation of Central Govt Employees and Workers) ने बजट 2024 के पहले कई मांगें रखी हैं। इन मांगों में 8वें वेतन आयोग की तुरंत गठन और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग शामिल है।
इस संदर्भ में, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह महंगाई भत्ता वृद्धि उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार ला सकती है। सरकार के इस कदम से कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी, जो महंगाई के बढ़ते स्तर से निपटने में मददगार साबित होगी।
8वें वेतन आयोग पर सरकार का रुख
राज्यसभा में राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने 30 जुलाई को एक लिखित जवाब में कहा, “8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए जून 2024 में दो प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।” इसलिए, फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन के संबंध में सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।
7वें वेतन आयोग का गठन और सिफारिशें
7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित किया गया था। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू की गई थीं। आमतौर पर, केंद्रीय सरकार हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है ताकि सरकारी कर्मचारियों के वेतन का पुनरीक्षण किया जा सके।
कैसे तय होता है महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी?
महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की बढ़ोतरी का फैसला ऑल-इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI-IW) के 12 महीने के औसत में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर किया जाता है। केंद्र सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को इन भत्तों की समीक्षा करती है, लेकिन निर्णय आम तौर पर मार्च और सितंबर/अक्टूबर में घोषित किया जाता है। 2006 में, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर की गणना का फार्मूला संशोधित किया था।
महंगाई भत्ते का गणना फार्मूला
महंगाई भत्ते का प्रतिशत = ((पिछले 12 महीनों के ऑल-इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (बेस ईयर 2001=100) का औसत – 115.76) / 115.76) x 100
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए फार्मूला
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए: महंगाई भत्ते का प्रतिशत = ((पिछले 3 महीनों के ऑल-इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (बेस ईयर 2001=100) का औसत – 126.33) / 126.33) x 100