वोडाफोन आइडिया के शेयर में मंगलवार को जोरदार तेजी देखने को मिली और यह बीएसई पर कारोबारी सत्र के दौरान 25.8 फीसदी चढ़कर 8.57 रुपये को छू गया। कर्ज से दबी इस कंपनी के स्पेक्ट्रम नीलामी के बकाया को सरकार ने इक्विटी में बदलने का फैसला लिया है जिससे निवेशक उत्साहित नजर आए।
एक्सचेंज को दी गई सूचना के मुताबिक कंपनी को भारत सरकार के नाम पर 10 रुपये की फेस वैल्यू के 36.95 अरब इक्विटी शेयर 10 रुपये के हिसाब से जारी करने का निर्देश दिया गया है। ये शेयर बाजार नियामक सेबी समेत अन्य सक्षम प्राधिकरण के जरूरी आदेश के 30 दिन के भीतर जारी किए जाने हैं।
वोडाफोन आइडिया के बकाया को इक्विटी शेयर में बदले जाने के बाद कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी करीब 48.99 फीसदी हो जाएगी। अभी सरकार के पास इस दूरसंचार कंपनी की 22.60 फीसदी हिस्सेदारी है। इस परिवर्तन से वोडा आइडिया की संयुक्त रूप से प्रवर्तक हिस्सेदारी करीब 38.7 फीसदी से घटकर 25.5 फीसदी रह जाएगी जबकि आम शेयरधारकों की हिस्सेदारी 34 फीसदी से घटकर 23.8 फीसदी रह जाएगी।
वोडा आइडिया ने स्पष्ट किया कि प्रवर्तकों के पास कंपनी के परिचालन का नियंत्रण बरकरार रहेगा। एक्सचेंजों पर वोडा आइडिया का शेयर 18.94 फीसदी की बढ़त के साथ 8.10 रुपये पर बंद हुआ जबकि बेंचमार्क बीएसई सेंसेक्स में 1,390 अंकों की गिरावट आई। बीएसई और एनएसई पर मंगलवार को करीब 2.65 अरब शेयरों का कारोबार हुआ।
वित्त वर्ष 2024-25 की दिसंबर तिमाही के अंत में वोडाफोन आइडिया ने स्पेक्ट्रम की मद में सरकार को देय 1.38 लाख करोड़ रुपये के बकाया और 69,020 करोड़ रुपये की समायोजित सकल राजस्व की देनदारी को टाल दिया था।
विश्लेषकों के अनुसार इक्विटी में तब्दीली से वीआई को नकदी प्रवाह में राहत मिलेगी और यह मध्यम अवधि के लिए अहम सकारात्मक प्रगति है। उदाहरण के लिए वैश्विक ब्रोकरेज सिटी ने कहा है कि वोडाफोन आइडिया को सरकार का समर्थन प्रमुख और समय पर लिया गया निर्णय है जिससे दूरसंचार कंपनी को अगले तीन वर्षों में नकदी प्रवाह पर बड़ी राहत मिलेगी और यह लंबे समय से अटके बैंक ऋण जुटाने में मददगार होगा।
सिटी ने कहा, स्पेक्ट्रम बकाया को इक्विटी में बदले जाने पर वोडा आइडिया का शुद्ध कर्ज करीब 18 फीसदी घटने की संभावना है। हमारा अनुमान है कि कंपनी पर स्पेक्ट्रम बकाया (2021 के पहले के स्पेक्ट्रमों के लिए), जिसका भुगतान वित्त वर्ष 26/27/28 में होना है, 11,000 करोड़ रुपये/25,000 करोड़ रुपये/25,000 करोड़ रुपये से कम होकर क्रमशः करीब 500 करोड़ रुपये/5,000 करोड़ रुपये/15,000 करोड़ रुपये पर आ सकता है। इससे उसे अगले तीन साल में करीब 40,000 करोड़ रुपये के नकदी प्रवाह की राहत मिलेगी। सिटी ने इसे खरीदने की रेटिंग देते हुए 12 रुपये का कीमत लक्ष्य दिया है।
बहरहाल, विश्लेषकों का मानना है कि कंपनी को सरकार से और सहायता की जरूरत होगी। मोतीलाल ओसवाल के विश्लेषकों ने बताया कि वीआई को मार्च, 2026 से शुरू होने वाले एजीआर बकाया के सालाना 16,500 करोड़ रुपये चुकाने हैं और यह राशि प्रस्तावित इक्विटी में परिवर्तन शामिल नहीं है।
मोतीलाल ओसवाल फाइनैंशियल सर्विसेज के विश्लेषकों ने अपनी रिपोर्ट में इसे न्यूट्रल रेटिंग दी है और लक्ष्य 5 रुपये प्रति शेयर से बढ़ाकर 6.5 रुपये कर दिया है। उसने कहा कि कंपनी का नकदी प्रवाह एजीआर बकाया के भुगतान के साथ-साथ अपनी चालू पूंजीगत व्यय योजनाओं को धन देने के लिए अपर्याप्त है। हालांकि, 3+1 बाजार संरचना बनाए रखने को लेकर भारत सरकार की प्रतिबद्धता को देखते हुए हमारा मानना है कि एजीआर बकाए पर भारत सरकार से उसे और राहत मिल सकती है।
वैश्विक ब्रोकरेज मैक्वेरी के विश्लेषकों ने भी इस शेयर पर तटस्थ रेटिंग रखते हुए लक्षित कीमत 7 रुपये दी है क्योंकि उसे कंपनी की बढ़त में सुधार नजर नहीं आती। सरकारी सहायता के बावजूद विश्लेषकों का मानना है कि लंबी अवधि में वोडा आइडिया के वजूद के लिए सबसे अहम है ग्राहक आधार स्थिर होना और सरकार की तरफ से फिर से सहायता मिलना।
मध्यम अवधि में पूंजीगत व्यय में संभावित तेजी के बावजूद, उनका मानना है कि वीआई के लिए ग्राहक आधार फिर से हासिल कर पाना बड़ी चुनौती होगी क्योंकि उसके प्रतिस्पर्धियों के पास बेहतर मुक्त नकदी प्रवाह और मजबूत कोष है। उन्होंने कहा कि वीआई अभी भी उच्च जोखिम-उच्च लाभ वाली कंपनी है।
मोतीलाल ओसवाल फाइनैंशियल ने चेतावनी देते हुए कहा है, ताजा इक्विटी परिवर्तन के साथ भारत सरकार की इस कंपनी में हिस्सेदारी बढ़कर 49 फीसदी हो जाएगी। लिहाजा और बकाया के इक्विटी में परिवर्तन से सरकार की हिस्सेदारी 50 फीसदी के पार चली जाएगी जिससे वोडा आइडिया पीएसयू के रूप में तब्दील हो सकती है।
