अमेरिकी समान रोजगार अवसर आयोग (EEOC) भारत की सबसे बड़ी आईटी आउटसोर्सिंग कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड (TCS), के खिलाफ उन दर्जनों अमेरिकी कर्मचारियों की शिकायतों की जांच कर रहा है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि कंपनी ने उनके नस्ल, उम्र और राष्ट्रीय मूल के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया।
पूर्व कर्मचारी मुख्यतः 40 वर्ष से अधिक उम्र के गैर-दक्षिण एशियाई पेशेवर हैं, जिन्होंने कहा कि कंपनी ने उन्हें छंटनी के लिए निशाना बनाया, जबकि उनके भारतीय सहकर्मियों—जिनमें से कुछ H-1B वीज़ा पर काम कर रहे थे—को नहीं निकाला गया। उन्होंने 2023 के अंत से शिकायतें दाखिल करना शुरू की थीं।
ब्लूमबर्ग न्यूज ने इन सार्वजनिक न की गई शिकायतों में से दो दर्जन से अधिक की समीक्षा की। ईमेल और जांच से जुड़े लोगों के इंटरव्यू बताते हैं कि जांच बाइडेन प्रशासन के दौरान शुरू हुई थी और अब ट्रम्प प्रशासन के तहत भी जारी है।
फरवरी में, ब्लूमबर्ग ने बताया कि TCS ने L-1A वीज़ा, जो प्रबंधकों के लिए होता है, का भी व्यापक उपयोग किया है और कुछ पूर्व कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि TCS ने H-1B नियमों से बचने के लिए इसका दुरुपयोग किया। कंपनी ने किसी भी तरह की गलत गतिविधियों से इनकार किया है।
अप्रैल 2024 में, अमेरिकी सांसद सेथ मोल्टन, जो मैसाचुसेट्स से डेमोक्रेट हैं, ने EEOC को एक पत्र लिखकर आग्रह किया कि वह TCS के खिलाफ जांच शुरू करे, क्योंकि उनके राज्य के निवासी भी शिकायतकर्ताओं में शामिल हैं।
उन्होंने लिखा, “TCS की कार्रवाइयां EEOC के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एक संगठित भेदभाव का उदाहरण हो सकती हैं। इसके अलावा, यह अमेरिकी वीज़ा कार्यक्रमों के दुरुपयोग का भी संकेत हो सकता है, जिन्हें अमेरिकी श्रम की कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया है।”
यूके में, तीन पूर्व TCS कर्मचारियों ने एक एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल में इसी तरह के आरोप लगाए हैं कि 2023 में कंपनी ने उम्र और राष्ट्रीयता के आधार पर उन्हें छंटनी के लिए चुना। TCS ने ट्राइब्यूनल में दिए गए जवाब में इन आरोपों को खारिज किया।
EEOC कार्यस्थल में भेदभाव को रोकने वाले कानूनों को लागू करने का जिम्मा निभाती है। 2020 में EEOC ने Cognizant Technology Solutions Corp. के खिलाफ जांच की थी और पाया था कि कंपनी ने अमेरिका में गैर-भारतीय कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया। अक्टूबर में एक जूरी ने पाया कि Cognizant ने 2013 से 2022 तक 2,000 से अधिक गैर-भारतीय कर्मचारियों के साथ जानबूझकर भेदभाव किया। Cognizant ने फैसले को चुनौती देने की बात कही है।
TCS के खिलाफ आरोप आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा H-1B वीज़ा कार्यक्रम के लंबे समय से किए जा रहे दुरुपयोग की आलोचनाओं को उजागर करते हैं। जुलाई की एक रिपोर्ट में ब्लूमबर्ग न्यूज ने दिखाया कि कुछ कंपनियों ने H-1B वीज़ा लॉटरी को प्रभावित करने के लिए अपनी विदेशी वर्कफोर्स का उपयोग किया।
जनवरी में ट्रम्प ने EEOC की कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में एंड्रिया आर. लुकास को नियुक्त किया, जिन्होंने कहा कि वे अमेरिकी श्रमिकों के खिलाफ भेदभाव की जांच को तेज करेंगी।
उन्होंने फरवरी की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, “अमेरिकी श्रमिकों के खिलाफ अवैध भेदभाव एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है, जहां कई नियोक्ता वीज़ा धारकों और अन्य विदेशी श्रमिकों को प्राथमिकता देते हैं। अवैध भेदभाव को समाप्त करना न केवल अमेरिकी श्रमिकों की रक्षा करेगा, बल्कि अप्रवासन प्रणाली के दुरुपयोग को भी रोकेगा।”
TCS के एक प्रवक्ता ने कहा, “TCS के खिलाफ यह आरोप कि वह अवैध भेदभाव में संलग्न है, निराधार और भ्रामक हैं। TCS अमेरिका में एक समान अवसर वाला नियोक्ता है और हमारे संचालन में हम उच्चतम स्तर की ईमानदारी और मूल्यों का पालन करते हैं।” EEOC के एक प्रवक्ता ने कहा कि संघीय कानून के अनुसार, एजेंसी किसी भी जांच पर टिप्पणी नहीं कर सकती। EEOC को दी गई शिकायतें गोपनीय होती हैं।
अपनी शिकायतों में, पूर्व कर्मचारियों ने उल्लेख किया कि उन्हें तब निकाला गया जब TCS के ग्लोबल एचआर हेड मिलिंद लक्कड़ ने एक भारतीय समाचार एजेंसी को बताया था कि कंपनी अमेरिका में नौकरी गंवा चुके भारतीय वीज़ा धारकों को काम देने के लिए तैयार है। लक्कड़ ने कहा था कि अमेरिका में TCS के 70% कर्मचारी अमेरिकी हैं, लेकिन कंपनी इस संख्या को 50% तक कम करना चाहती है ताकि भारत के कर्मचारियों को अधिक अवसर मिल सकें।
TCS ने कर्मचारियों की शिकायतों के विशेष विवरणों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।
टीसीएस ने वित्त वर्ष 2019 में अपनी भर्ती प्रणाली बदलनी शुरू की और टीसीएस नैशनल क्वालिफायर टेस्ट (TCS NQT) शुरू किया। ऑनलाइन मूल्यांकन शुरू करने के पीछे मकसद ऐसा माहौल बनाना था, जिससे प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं रहे।
टीसीएस के वैश्विक प्रमुख (प्रतिभा भर्ती) गिरीश नंदीमठ ने बताया था कि एनक्यूटी से हमें अपनी प्रशिक्षु भर्ती प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाने में मदद मिली है क्योंकि इससे हमारा दायरा बढ़ गया है। अब हम देश भर की प्रतिभाओं तक पहुंच सकते हैं, भले ही वे किसी भी कॉलेज में हों। यह अहम इसलिए है क्योंकि इससे हम प्रतिभाओं के भंडार तक पहुंच जाते हैं और हमारी मांग पूरी होती है। दूसरा, प्लेटफॉर्म को मांग के मुताबिक ढाला जा सकता है। हम अपने कारोबार के हिसाब से भर्तियां बढ़ा या घटा सकते हैं।’
उन्होंने कहा कि एनक्यूटी में जरूरत के मुताबिक बदलाव किया जा सकता है। ऐसे में वे अपनी जरूरत के मुताबिक परीक्षा या चयन प्रक्रिया में फेरबदल कर सकते हैं और जरूरी कौशल वाले उम्मीदवारों को ही ले सकते हैं। टीसीएस बड़ी तादाद में प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के लिए अपने आईऑन प्लेटफॉर्म के बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल करती है। टीसीएस पहले 400 से 500 संस्थानों में पहुंचती थी मगर एनक्यूटी के साथ देश में 3,000 से 4,000 कॉलेजों तथा संस्थानों तक इसकी पहुंच है। अब वह एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त कॉलेजों तक सीमित नहीं है बल्कि देश में किसी भी जगह मौजूद प्रतिभा को भर्ती कर सकती है।
अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने एपिक सिस्टम्स कॉरपोरेशन में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) पर 14 करोड़ डॉलर के दंडात्मक नुकसान की पुष्टि की है। टीसीएस ने अमेरिकी अदालत द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ उच्च अदालत में अपील की थी।
एपिक ने 2014 में टीसीएस के खिलाफ मामला दायर कराया था। उसका आरोप था कि कंपनी ने उसकी बौद्धिक संपत्तियों को चुराया है। वर्ष 2016 में, अमेरिकी जूरी ने टीसीएस पर 94 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया था। 2017 में, विसकोंसिन कोर्ट ने दंडात्मक नुकसान पर सीमा का पालन करते हुए जुर्माना राशि घटाकर 42 करोड़ डॉलर कर दी। पिछले साल 2022 में, विसकोंसिन कोर्ट ने इसे और घटाकर 14 करोड़ डॉलर कर दिया।
TCS, जो टाटा समूह का हिस्सा है, दुनिया भर में 6 लाख से अधिक कर्मचारियों के साथ भारत की सबसे बड़ी आईटी सेवाओं की कंपनी है। यह अमेरिका में एयरलाइनों, ऑटोमोबाइल कंपनियों और वित्तीय संस्थानों सहित कई क्लाइंट्स को सेवाएं देती है। राजस्व योगदान के मामले में अमेरिका सबसे बड़ा क्षेत्र है। वित्त वर्ष 2021 में कंपनी के राजस्व में अमेरिका का योगदान 49.7 फीसदी रहा था।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
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