भारतीय रेल ने लॉकडाउन के दौरान अप्रैल से जून के बीच करीब 1,952 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। यह चालू वित्त वर्ष में खर्च किए जाने की कुल राशि का 17 प्रतिशत से ज्यादा है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुुमार के समक्ष इस सप्ताह प्रस्तुति के दौरान समर्पित मालवहन गलियारा निगम (डीएफसीसीआईएल) ने कहा कि उसने लॉकडाउन के दौरान 22,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है।
वित्त वर्ष 2020-21 में परियोजना के लिए कुल पूंजीगत व्यय का लक्ष्य करीब 11,344 करोड़ रुपये था, जो 2019-20 के 10,034 करोड़ रुपये से 13 प्रतिशत ज्यादा है। मार्च से जून के दौरान पूंजीगत व्यय 4,800 करोड़ रुपये रहा है।
2021 तक परियोजना पूरी करने के लिए डीएफसी ने ट्रैक बिछाने के परंपरागत मैनुअल तरीके से इतर पूर्वी (ईडीएफसी) और पश्चिमी (डब्ल्यूडीएफसी) गलियारों में अत्याधुनिक निर्माण मशीनें लगाई हैं। बुधवार को न्यू ट्रैक कंस्ट्रक्शन (एनटीसी) मशीन की मदद से ईडीएफसी के खुजा दादरी सेक्शन पर 1.56 किलोमीटर ट्रैक बिछाया गया है।
ईडीएफसी पर 4 एनटीसी मशीनें इलाहाबाद-न्यू भाऊपुर, इलाहाबाद-पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक् शन, भाऊपुर-भादन, कुर्जा दादरी सेक्शन पर तैनात की गई हैं। डब्ल्यूडीएफसी पर 3 मशीने पालनपुर मकरपुरा, गोठनगांव-बड़ौदा और अंचली साचिन सेक्शन पर तैनात की गई हैं।
कुमार ने परियोजनाओं पर तेजी से काम करने की प्रशंसा की और कहा कि डीएफसीसीआईएल भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने में अहम भूमिका निभाएगा।
कोविड के दौर में डीएफसीसीआईएल ने तमाम नीतिगत हस्तक्षेप भी किया है, जैसे लागत केंद्र में सुधार कर उन्हें ठेकेदारों को 930 करोड़ रुपये तक भुगतान करने में सक्षम बनाना। पूर्वी डीएफसी में विश्व बैंक 1,192 किलोमीटर लुधियाना (पंजाब) से मुगलसराय (उत्तर प्रदेश) खंड का वित्तपोषण कर रहा है। परियोजना आने वाली 30,358 करोड़ रुपये लागत में से विश्व बैंक 13,625 करोड़ रुपये दे रहा है।
वहीं पश्चिमी डीएफसी परियोजना ली 51,101 करोड़ रुपये लागत में से 38,722 करोड़ रुपये वित्तपोषण जापान इंटरनैशनल कोऑपरेशन एजेंसी कर रहीहै। दोनों गलियारों की शेष लागत की भरपाई सकल बजट समर्थन से भारत सरकार द्वारा इक्विटी हिस्सेदारी के रूप में की जा रही है।