भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक फॉर इंटरनैशनल सेटलमेंट (बीआईएस) और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस (आसियान) के 4 केंद्रीय बैंकों के साथ प्रोजेक्ट नेक्सस के लिए समझौता किया है। यह सीमा पार खुदरा भुगतान के लिए सुविधा मुहैया कराने की एक बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय पहल है।
उम्मीद की जा रही है कि यह प्लेटफॉर्म 2026 से शुरू हो जाएगा। यह मलेशिया, फिलिपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और भारत के घरेलू तेज भुगतान प्रणाली को इंटरलिंक करेगा। इन देशों के सेंट्रल बैंक, प्लेटफॉर्म के संस्थापक सदस्य और शुरुआती संचालक हैं।
रिजर्व बैंक ने कहा है, ‘इस सिलसिले में बीआईएस और संस्थापक देशों के केंद्रीय बैंकों, बैंक नेगारा मलेशिया (बीएनएम), बैंक ऑफ थाईलैंड (बीओटी), बैंगको सेन्ट्राल एनजी पिलिविनास (बीएसपी), मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर (एमएएस) और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच स्विटजरलैंड के बेसल में 30 जून, 2024 को समझौता हुआ।’इस प्लेटफॉर्म के लिए इंडोनेशिया विशेष पर्यवेक्षक के रूप में शामिल रहेगा।
