दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) को एक गैर सरकारी संगठन (NGO) की ओर से दायर मानहानि के उस मुकदमे में सोमवार को नोटिस जारी किया, जिसमें दावा किया गया है कि उसके एक वृत्तचित्र में भारत, न्यायपालिका तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचायी गई है।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने BBC (ब्रिटेन) के अलावा BBC (भारत) को भी नोटिस जारी किया है और उनसे गुजरात के गैर सरकार संगठन ‘जस्टिस फॉर ट्रायल’ की ओर से दायर मुकदमे पर जवाब देने को कहा है। याचिका में कहा गया है कि BBC (भारत) स्थानीय संचालन कार्यालय है और BBC (ब्रिटेन) ने वृत्तचित्र ‘इंडिया : द मोदी क्वेश्चन’ जारी किया, जिसके दो भाग हैं।
एनजीओ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि BBC के खिलाफ मानहानि का मुकदमा एक वृत्तचित्र के संबंध में दायर किया गया है, जिसने भारत तथा न्यायपालिक समेत उसके पूरे तंत्र की ‘मानहानि’ की है। उन्होंने दलील दी कि वृत्तचित्र में प्रधानमंत्री पर आक्षेप भी लगाया गया है।
वादी की तरफ से यह दलील दी गई है कि यह वृत्तचित्र मानहानिजनक आरोप लगाती है और देश की प्रतिष्ठा पर दाग लगाती है। उच्च न्यायालय ने कहा, ‘सभी स्वीकार्य तरीकों से प्रतिवादियों को नोटिस जारी की जाए।’ अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख तय की है।
