भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को कहा कि पहला सरकारी हरित बॉन्ड (Sovereign Green Bond) दो चरणों में जारी किया जाएगा। पच्चीस जनवरी और नौ फरवरी को जारी होने वाले ये बॉन्ड 8,000-8,000 करोड़ रुपये के होंगे।
आरबीआई ने एक बयान में कहा कि इस निर्गम (issue) से मिली राशि को सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी परियोजनाओं में लगाया जाएगा, जो कार्बन उत्सर्जन (carbon emission) कम करने में मदद करती हैं।
गौरतलब है कि आम बजट 2022-23 में घोषणा की गई थी कि भारत सरकार अपने समग्र बाजार कर्ज के तहत हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने को हरित बॉन्ड जारी करेगी।
बयान में कहा गया, ”इसके तहत 29 सितंबर 2022 को वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही के लिए विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के अर्धवार्षिक निर्गम कैलेंडर में यह अधिसूचित किया गया था कि 16,000 करोड़ रुपये की कुल राशि के लिए सरकारी हरित बॉन्ड जारी किए जाएंगे।”
बयान के मुताबिक, ”भारत सरकार ने नौ नवंबर 2022 को सरकारी हरित बॉन्ड का मसौदा जारी किया।” ये हरित बॉन्ड पांच साल और 10 साल की अवधि में उपलब्ध होंगे।
