NBFCs के लिए RBI की बड़ी राहत: ₹1000 करोड़ से कम संपत्ति वाली कंपनियों को पंजीकरण से मिलेगी छूट
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि जिन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) को सार्वजनिक पूंजी उपलब्ध नहीं है और जिनका ग्राहकों से सीधा संपर्क नहीं है तथा जिनकी संपत्ति 1,000 करोड़ रुपये से कम है, उन्हें आरबीआई के साथ पंजीकरण से छूट दी जाएगी। इस कदम का मकसद इन कंपनियों के लिए अनुपालन […]
आगे पढ़े
RBI Monetary Policy 2026: रीपो रेट 5.25% पर बरकरार, नई GDP सीरीज आने तक ‘तटस्थ’ रहेगा रुख
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने आज सर्वसम्मति से रीपो दर को 5.25 फीसदी पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया। साथ ही कहा कि वह मौद्रिक नीति की भविष्य की दिशा तय करने में नई श्रृंखला पर आधारित आंकड़े आने का इंतजार करेगी। समिति ने नीति का रुख भी ‘तटस्थ’ […]
आगे पढ़े
डिजिटल धोखाधड़ी पर RBI का ऐतिहासिक फैसला: अब पीड़ितों को मिलेगा ₹25,000 तक का मुआवजा
भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल धोखाधड़ी के शिकार लोगों के लिए एक नई पहल करते हुए उन्हें मुआवजा दिए जाने की घोषणा की है। रिजर्व बैंक ने आज कहा कि छोटे मूल्य की डिजिटल धोखाधड़ी के शिकार बैंक ग्राहकों को केवल पहली बार 25,000 रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने […]
आगे पढ़े
PSL वर्गीकरण विवाद पर RBI का रुख साफ: यह बैंकों का व्यक्तिगत मसला, पूरी व्यवस्था के लिए खतरा नहीं
निजी क्षेत्र के कुछ बड़े ऋणदाताओं द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण (पीएसएल) के मानकों का अनुपालन न करना व्यवस्था की खामी नहीं, बल्कि उन बैंकों तक ही सीमित है। रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने कहा कि यह चिंता की बात नहीं है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, ‘यह व्यवस्था के स्तर पर […]
आगे पढ़े