ग्राहकों ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पास जनवरी 2020 से मार्च 2021 के बीच डिजिटल ऋण ऐप्लीकेशन (ऐप) के खिलाफ 2,500 से अधिक शिकायतें की है। यह जानकारी वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड ने आज लोकसभा में दी।
रिजर्व बैंक के ‘सचेत’ पोर्टल पर कुल 2,652 शिकायतें मिलीं हैं। केंद्रीय बैंक ने यह पोर्टल राज्य स्तरीय समन्वय समिति तंत्र के तहत गैर पंजीकृत संस्थाओं के खिलाफ लोगों द्वारा शिकायत दर्ज कराने के लिए बनाया है।
सबसे अधिक शिकायतें महाराष्ट्र से मिली हैं जिसके बाद कर्नाटक और दिल्ली का स्थान आता है।
मंत्री ने लिखित जवाब में कहा, ‘रिजर्व बैंक के निगरानी विभाग को गैर पंजीकृत डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफॉर्मों/मोबाइल ऐप के खिलाफ शिकायतों को देखने के लिए नोडल विभाग नियुक्त किया गया है और गैर पंजीकृत डिजिटल उधारी प्लेटफॉर्मों/मोबाइल ऐपों पर विशिष्ट संदर्भों से निपटने के लिए एक तंत्र तैयार किया गया है।’
उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ने इस संबंध में राज्य सरकारों को भी परामर्श जारी किया है जिसमें कहा गया है कि उन्हें अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से गैर पंजीकृत डिजिटल उधारी प्लेटफॉर्मों/मोबाइल ऐपों पर अंकुश लगाना चाहिए।
