वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) मुआवजे को लेकर केंद्र व विपक्ष शासित दलों में खींचतान के बीच केरल के वित्त मंत्री ने संकेत दिया है कि वह इस मसले पर समझौते को इच्छुक हैं। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण राज्यों का राजस्व बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जीएसटी परिषद की सोमवार को हुई बैठक में विपक्ष […]
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भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़े सेवा क्षेत्र में लगातार सातवें महीने सितंबर में भी गिरावट जारी रही। हालांकि अर्थव्यवस्था खुलने की वजह से गिरावट की रफ्तार काफी कम हो गई है। पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) के आंकड़ों से यह जानकारी मिलती है। बहरहाल लगातार सातवें महीने भर्तियों में कमी बनी रही क्योंकि कुछ फर्मों […]
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अक्टूबर में अनलॉक प्रक्रिया जारी रहने से आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख संकेतकों ने आगे और मजबूती आने के संकेत दिए हैं। अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के प्रयासों के बीच पहले के मुकाबले और ज्यादा बिजली उत्पादन किया जा रहा है तथा ट्रेन और ज्यादा माल ढुलाई कर रही हैं। मार्च में वैश्विक महामारी […]
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राज्यों को मुआवजे देने के तरीके पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद में मत विभाजन की मांग के बीच केंद्र सरकार के सूत्रों ने कहा है कि परिषद के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मुद्दों पर ही मतदान हो सकता है। सूत्रों ने कहा कि मुआवजे के लिए उधार लेने का विषय परिषद के […]
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आर्थिक बहाली को लेकर हाल के तमाम आंकड़ों ने बेहतरी के संकेत दिए हैं, लेकिन गहराई से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि आर्थिक रिकवरी की राह अभी बहुत लंबी है। वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) संग्रह सितंबर महीने में 95,000 करोड़ रुपये से ज्यादा रहा है, जो न सिर्फ 7 महीनों में सबसे ज्यादा […]
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छोटी और मझोली वित्त कंपनियों से केंद्र सरकार की विशेष नकदी योजना को सुस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। इसकी वजह कारोबार कासमेकन, कड़े पात्रता नियम और कम समयावधि है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की वसूली कम होने की वजह से नकदी के संकट और कर्ज के भुगतान का बोझ बढऩे के बावजूद ऐसा हुआ है। […]
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वित्त मंत्रालय ने आज कहा कि कई अहम संकेतकों से सुधार के संकेत मिलने के बाद आगामी त्योहार के महीनों में अर्थव्यवस्था को और बल मिलने की उम्मीद है। बहरहाल आगे यह भी कहा गया है कि कोरोनावायरस के प्रसार और सावधानी के लिए व्यक्तिगत बचत की धारणा बढऩे से अर्थव्यवस्था के प्रसार को लेकर […]
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कर्ज भुगतान टालने (मॉरेटोरियम) की अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज माफ करने के लिए सरकार एक योजना तैयार करेगी। सरकार की इस योजना से छोटे कर्जधारकों को लाभ मिलेगा। हालांकि इससे सरकार को 5,000 से 7,000 करोड़ रुपये का बोझ वहन करना पड़ सकता है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि […]
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केंद्र सरकार ने औद्योगिक संबंधकानून के उस सुरक्षा प्रावधान को समाप्त कर दिया है, जिसके तहत नियोक्ताओं को स्थायी रोजगारों को नियत अवधि के रोजगार में बदलने की इजाजत नहीं थी। सरकार ने नए श्रम कानूनों के तहत यह कदम उठाया है, जिसकी घोषणा पिछले सप्ताह हुई थी। 29 सितंबर को अधिसूचित औद्योगिक संबंध संहिता, […]
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वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजे में कमी की भरपाई पर केंद्र द्वारा सुझाए गए दोनों विकल्प खारिज करने के बाद विपक्ष शासित कुछ प्रमुख राज्य एक तीसरे विकल्प पर तैयार हो सकते हैं। सोमवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की प्रस्तावित बैठक में ये राज्य दो शर्तों के साथ एक तीसरे विकल्प […]
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