वर्ष 2008-09 के लिए निर्यात का लक्ष्य : 8000 अरब रुपयेवर्ष 2007-08 में लक्ष्य था : 6400 अरब रुपयेनिर्यात किया गया : 6200 अरब रुपये निर्यातोन्मुख इकाइयों को आयकर रियायत 2010 तक : खासतौर से निर्यात के लिए स्थापित इकाइयों को आयकर में सौ फीसदी छूट की सीमा को 31 मार्च 2009 से बढ़ाकर 2010 […]
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दिल्ली सरकार ने एयरलाइनों से विस्तार में जानना चाहा है कि विमानों के ईंधन (एटीएफ) पर बिक्री कर घटाने से दिल्ली एयरपोर्ट से कितना ज्यादा ईंधन भरा जा सकता है। उद्योग के एक सूत्र ने बताया कि एयरलाइनों के प्रतिनिधि पिछले कई दिनों से एटीएफ पर बिक्री कर को 20 प्रतिशत से 4 प्रतिशत करने […]
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अर्थव्यवस्था में मंदी के बावजूद वर्ष 2007-08 के कर जमा के जो आंकड़े आ रहे हैं वह लक्ष्य से कहीं बेहतर है। पिछले वित्तीय वर्ष के 3,67,719 करोड रुपये के कर जमा की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में 26.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस बार कुल कर जमा 4,66,163 करोड़ रुपये हो गया […]
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अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के एक महत्वपूर्ण कदम के तहत भारत ने 34 देशों को शुल्क मुक्त तरजीही बाजार की पहुंच की सुविधा देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आज इन देशों के साथ शुल्क मुक्त तरजीही बाजार योजना की घोषणा में 50 अल्पविकसित देश (एलडीसी) शामिल हैं। इनमें 34 […]
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अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों ने इस बात पर चिंता जाहिर की है कि महंगाई को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का देश के वित्तीय स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। एडीबी ने हाल ही में एशियन डेवलपमेंट आउटलुक-2008 जारी किया है। इसमें कहा गया […]
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आयकर विभाग टैक्स रिटर्न भरने में मदद करने वाले कार्मिकों (टैक्स रिटर्न प्रिप्रेयरर्स, टीआरपी) के दूसरे बैच में 5000 लोगों की भर्ती जल्द करने जा रहा है। पूरे देश में 12 लाख से ज्यादा लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वर्ष 2007-08 में कर जमा किया । विभाग एनआईआईटी और टैक्समैन की मदद से रिटर्न दाखिल […]
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तेल कमी को पूरा करने के लिए भारत, तेल उत्पादक देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की योजना बना रहा है, जिनके पास प्राकृतिक तेल भंडार हैं। समुद्रपार के उन देशों के पोर्टों का विकास, वहां पहुंचने के लिए रेल सुविधा और सड़कों का निर्माण किया जाएगा।दरअसल इस मामले में भारत, चीन से पहले ही पिट […]
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भारत को मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए ब्याज दरों को बढाने के बदले बैंक के पास जमा राशियों की सीमा (सीआरआर) को कम करना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जालान ने एक इंटरव्यू में यह बात कही। उन्होंने कहा कि इस तरह की मुसीबत की घड़ी में ब्याज दरों के बदले […]
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आर्थिक सुधार मेल और विनिवेश एक्सप्रेस की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार की मशक्कत कम करने के लिए योजना आयोग की एक कमेटी मैदान में कूद पड़ी है। इन पैनल ने अपनी रिपोर्ट में इन दोनों की तेज रफ्तार की जबरदस्त वकालत की है। इस रिपोर्ट में सार्वजनिक सेक्टर के बैंकों में सरकारी शेयरों को […]
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देश के चार महानगरों में गरीबों और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए जीवन का संघर्ष और कठिन हो गया है क्योंकि रोजमर्रा के सामान और दूध की कीमत पिछले एक साल में 40 प्रतिशत तक बढ़ गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा तैयार 14 आवश्यक वस्तुओं की रिटेल कीमत के विश्लेषण से […]
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