वित्त मंत्रालय ने सोमवार को लोकसभा को सूचित किया है कि वह चालू कैलेंडर साल 2023 में 16वें वित्त आयोग का गठन करने जा रहा है। वित्त आयोग का गठन वित्त वर्ष 27 से शुरू होने वाले अगले 5 साल के लिए होगा।
अंबेडकर नगर के सांसद ऋतेष पांडेय के सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इसकी जानकारी दी।
चौधरी ने कहा, ‘संविधान के अनुच्छेद 280 के मुताबिक इसका कार्यक्षेत्र व अन्य शर्तें होंगी।’ चौधरी ने उत्तर और दक्षिण भारत में कर के विभाजन को लेकर मतभेद के मसले पर कोई जवाब नहीं दिया।
वित्त मंत्रालय ने अपने वित्त वर्ष 24 के बजट में 16वें वित्त आयोग से जुड़े कार्यालय बनाने के लिए 10 करोड़ रुपये का शुरुआती आवंटन किया था।