भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) को दूरसंचार विभाग से अलग करने की सिफारिश की है।
माना जा रहा है कि यह सिफारिश दूरसंचार विभाग द्वारा फंडडका समुचित उपयोग न करने की बात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कहे जाने पर की गई है।
ग्रामीण इलाकों में दूरसंचार ढांचे के विकास के लिए की गई कई सिफारिशों के अलावा ट्राई ने कहा कि फंड प्रशासकों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रशासकों की तरह और ताकतवर बनाया जाना चाहिए।
ट्राई ने कहा, ‘प्रशासनिक एवं वित्त से जुड़े अंतिम फैसले लेने के लिए यूसोफ को दूरसंचार विभाग से अलग कर देना चाहिए। यूएसओएफ अधिनियम में सुधार की भी जरूरत है। सुधार ऐसा हो कि लेवी के जरिए आने वाले धन का प्रबंधन खुद संगठन करे न कि बजट के जरिए।’
कैग की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2003-08 के बीच ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन सुविधा पर सब्सिडी देने के लिए फंड के तहत 20 हजार करोड़ रुपये वसूले गए। लेकिन इनमें से 6 हजार करोड़ रुपये ही खर्च हुए।
