टाटा कंसल्टेंसी सर्विस
(टीसीएस) को भूटान सरकार ने अपने सार्वजनिक क्षेत्र के पांच उपक्रमों (पीएसयू)को दुरुस्त करने के लिए बुलावा भेजा है। भूटान सरकार चाहती है कि टीसीएस उसके पीएसयू में सुधार के लिए संभाव्यता अध्ययन करे और बताए कि इस दिशा में क्या कदम उठाए जा सकते हैं।
टीसीएस के ग्लोबल कंसलटेंसी प्रैक्टिस इंडिया के प्रमुख सुधीर अहलूवालिया का कहना है कि कंपनी ने भूटान सरकार को
‘इकोनॉमिक सिटी‘ के निर्माण का सुझाव दिया है, जिसमें 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जा सकता है।
यह परियोजना भूटान का ही प्रयास है, जिसके चलते परिसंपत्तियों को बढ़ाने और पीएसयू को मुनाफा कमाने वाले उपक्रमों में तब्दील करने की कोशिश की जाएगी। अहलूवालिया का कहना है कि प्रारंभिक संभाव्यता अध्ययन के लिए लगभग 4.50 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जिसे भारत सरकार मुहैया कराएगी। इस कुल लागत में से 26 लाख रुपये सिर्फ इकोनॉमिक सिटी के लिए संभाव्यता अध्ययन में ही खर्च होंगे।
अगले महीने इकोनॉमिक सिटी के संभाव्यता अध्ययन के लिए टीसीएस के
19 सदस्यों का एक दल भूटान के गेलिफू और फुंतशोलिंग पहुंचेगा। पांच पीएसयू जिनके उध्दार की बातचीत चल रही है, उनमें बैंक ऑफ भूटान, भूटान दूरसंचार, भूटान पॉलीथिन, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और ड्रक एयर शामिल हैं।