सरकार राष्ट्रीय केमिकल ऐंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफएल) में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है और शेयर बिक्री प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए मर्चेंट बैंकर तथा विधि कंपनियों से बोलियां आमंत्रित की है।
निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने एक नोटिस में कहा कि इसमें रुचि रखने वाले मर्चेंट बैंकर और विधि परामर्शदाताओं को क्रमश: 28 जनवरी और 29 जनवरी तक बोलियां जमा करनी होगी। सरकार की आरसीएफएल में 75 प्रतिशत हिस्सेदारी है और उसकी बिक्री पेशकश (ओएफएस) के जरिए 10 प्रतिशत विनिवेश की योजना है।
मर्चेंट बैंकर को सरकार को बिक्री पेशकश के समय और तौर-तरीकों के बारे में परमर्श देना होगा। साथ ही बेहतर रिटर्न सुनिश्चित करना होगा। इसके अलावा जहां भी जरूरत होगी, नियामकीय एजेंसियों से मंजूरी और छूट हासिल करने में मदद करनी होगी। सरकार शेयर बिक्री प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए दो मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति करेगी।
आरसीएफ का शेयर शुक्रवार को 54 रुपये पर बंद हुआ। मौजूदा बाजार भाव पर 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री से सरकारी खजाने को करीब 300 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।
