जेएम फाइनैंशियल एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी (जेएमएफएआरसी) की पूंजी पर्याप्तता विनियामक आवश्यकता से भी कम हो गई है। कंपनी ने संकटग्रस्त ऋण से संभावित हानि के लिए वित्त वर्ष 24 में 846.86 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
स्टॉक एक्सचेंजों को आय के बारे में दी गई कंपनी की जानकारी के अनुसार जेएम फाइनैंशियल के प्रवर्तकों सहित मौजूद शेयर धारक पूंजी को बढ़ाने के 1000 करोड़ रुपये का इक्विटी निवेश करेंगे ताकि विनियामक मानदंडों को पूरा कर सकें और कारोबार वृद्धि को भी आधार मिले।
जेएम फाइनैंशियल एआरसी का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) मार्च 2024 में गिरकर 2.91 फीसदी हो गया जबकि यह मार्च 2023 में 24.67 फीसदी था। नियम के मुताबिक किसी एआरसी को कम से कम 15 फीसदी सीएआर कायम रखना है। जेएम फाइनैंशियल एआरसी की वित्त वर्ष 24 में शुद्ध हानि बढ़कर 942.42 करोड़ रुपये हो गई जबकि यह वित्त वर्ष 23 में 154.93 करोड़ रुपये की थी।
कंपनी ने माना है कि ट्रस्टों और ऋणों में किए गए निवेश के उचित मूल्यांकन पर 846.86 करोड़ रुपये की कुल ऋण हानि हो सकती है। एआरसी के लाभ व हानि के ब्योरे (वित्त वर्ष 24) के अनुसार यह बदलाव समाधान रणनीति में बदलाव और उसके बाद होने वाली घटनाओं के कारण हुआ है।
बिज़नेस स्टैंडर्ड ने पूंजी पर्याप्तता के मानदंडों को पूरा करने से जुड़े उपबंधों और धन जुटाने के बारे में कंपनी से सवाल पूछे थे लेकिन कंपनी ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
प्रावधान की वजह से कंपनी (जेएमएफएआरसी) की 31 मार्च, 2024 को हैसियत गिरकर 592 करोड़ रुपये हो गई जबकि यह 31 मार्च, 2023 को 1,533 करोड़ रुपये थी। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने एआरसी के वित्त वर्ष 24 के प्रदर्शन पर कहा कि इसका सीएआर नियामकीय दायरे से नीचे आ गया है।
इस एआरसी की योजना राइट्स इश्यू के जरिये 1,000 करोड़ रुपये जुटाने की है। इस क्रम में एआरसी में 53.6 फीसदी हिस्सेदारी रखने वाली जेएम फाइनैंस लिमिटेड राइट्स इश्यू में 536 करोड़ रुपये का और जेएम फाइनैंशियल क्रेडिट सोल्यूशंस 100 करोड़ रुपये का योगदान करेगी।