सरकार इस महीने कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CONCOR) के प्राइवेटाइजेशन के लिए रुचि पत्र (EOI) या शुरुआती बोलियां आमंत्रित करेगी। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने कहा कि कॉनकॉर के लिए बोली दस्तावेज लगभग तैयार है और इसके लिए ‘वैकल्पिक तंत्र’ या मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्रियों के समूह से मंजूरी ली जानी है।
अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘हम कॉनकॉर के लिए EOI आमंत्रित करने को प्रारंभिक सूचना ज्ञापन जल्द से जल्द जारी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।’’
मंत्रिमंडल ने नवंबर, 2019 में कॉनकॉर में सरकार की 54.80 प्रतिशत हिस्सेदारी में से 30.8 प्रतिशत हिस्सेदारी की रणनीतिक बिक्री को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही प्रबंधन नियंत्रण भी हिस्सेदारी हासिल करने वाली कंपनी को दिया जाएगा।
इस बिक्री के बाद सरकार बिना किसी वीटो पावर के 24 प्रतिशत हिस्सेदारी अपने पास रखेगी। हालांकि, निवेशक रेल भूमि पट्टा नीति और लाइसेंस शुल्क पर स्पष्टता का इंतजार कर रहे थे, जिसके चलते बिक्री योजना अधर में लटकी हुई थी।
इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर में एक संशोधित नीति को मंजूरी दी, जिसमें भूमि के बाजार मूल्य के 1.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 35 साल के लिए रेलवे की जमीन को कार्गो से संबंधित गतिविधियों के लिए पट्टे पर देने का प्रावधान है। कॉनकॉर की रणनीतिक बिक्री अगले वित्त वर्ष तक चलेगी, जब संभावित निवेशक अपनी वित्तीय बोलियां सौंपेंगे।