स्टील के मामले में व्यवसायी समूहन को रोकने के लिए सरकार एमआरटीपीसी (एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यवहार व्यापार आयोग) की सहायता ले सकती है।
बुधवार को सरकार ने साफ तौर पर कहा कि स्टील क्षेत्र में किसी भी प्रकार की व्यवसायी समूहन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सरकार एमआरटीपीसी को इसकी जांच सौंप सकती है। सरकार इन दिनों कीमतों पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है। और स्टील की बढ़ती कीमतों ने भी सरकार को चिंतित कर दिया है।
कॉरपोरेट मामलों के मंत्री प्रेम चंद गुप्ता ने बताया कि एमआरटीपीसी ने इस मामले की जांच की है। जांच में इस बात का पता चला कि कुछ सीमेंट उत्पादक व्यवसायी समूहन कर सकते हैं।
सीमेंट उत्पादकों के बीच पनपी इस संभावना को देखते हुए सरकार स्टील उत्पादकों को लेकर पहले ही सचेत हो जाना चाहती है। स्टील के मामले में अगर ऐसी कोई भी संभावना नजर आती है तो सरकार एमआरटीपीसी को जांच के लिए कह सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार इस बात को आश्वस्त करने के लिए, कि स्टील उत्पादक किसी प्रकार की मुनाफाखोरी नहीं कर रहे हैं या फिर कोई जमाखोरी नहीं कर रहे हैं, हर संभव प्रयास करेगी।
गौरतलब है कि महंगाई की बढ़ती दर को देखते हुए मंगलवार को प्रधानमंत्री ने स्टील उद्योग से कहा था कि वे अल्पकालिक लाभ के लिए बाजार को अपने तरीके से प्रभावित नहीं करे। वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने भी कहा था कि सीमेंट व स्टील उद्योग व्यवसायी समूहन की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने इन उद्योगों को चेतावनी दी थी कि सरकार महंगाई पर रोक लगाने के लिए इन उद्योगों के साथ निपटने की तैयारी कर रही है।
