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पीली मटर के सस्ते आयात से परेशान भारतीय किसानों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने पीली मटर के आयात पर शुल्क लगा दिया है। बीते दो साल से देश में पीली मटर का शुल्क मुक्त आयात हो रहा था, जिससे भारतीय दलहन किसानों को नुकसान हो रहा था, क्योंकि पीली मटर के सस्ते आयात से पीली मटर समेत अन्य दलहन फसलों की कीमतों पर दबाव पड़ रहा था।
केंद्र सरकार की ओर से बुधवार को पीली मटर पर आयात शुल्क लगाने की अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना के मुताबिक पीली मटर पर 30 फीसदी आयात शुल्क लगाया गया है। इस शुल्क में 10 फीसदी मूल सीमा शुल्क और 20 फीसदी कृषि अवसंरचना विकास उपकर (एआईडीसी) शामिल है।
अधिसूचना के मुताबिक पीली मटर पर कुल 30 फीसदी आयात शुल्क एक नवंबर 2025 से लागू होगा। इससे पहले सरकार ने दिसंबर 2023 में पीली मटर को आयात शुल्क मुक्त किया था।
केंद्र सरकार ने पीली मटर पर आयात शुल्क किसानों को राहत देने के लिए लगाया है। किसान और घरेलू दाल उद्योग लंबे समय से पीली मटर पर आयात शुल्क लगाने की मांग कर रहे थे क्योंकि बड़ी मात्रा में देश में सस्ती दर पर पीली मटर का आयात हो चुका है, जिससे किसानों को पीली मटर और अन्य दालों की वाजिब कीमत नहीं मिल पा रही है।
शुल्क मुक्त आयात के बाद से देश में करीब 35 लाख टन पीली मटर का आयात हो चुका है। इतनी बड़ी मात्रा में पीली मटर के आयात की वजह केंद्र सरकार द्वारा दो साल पहले दिसंबर 2023 में दालों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए पीली मटर को आयात शुल्क मुक्त करना था। इस साल के बाद लगातार शुल्क मुक्त पीली मटर के आयात की अवधि बढ़ाई गई थी।