वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजटीय भाषण में घोषणा की है कि गिफ्ट सिटी में एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र खोला जाएगा ताकि अंतरराष्ट्रीय न्यायिक अधिकार से संबंधित विवादों का समयबद्ध तरीके से निपटाया जा सके।
बाजार प्रतिभागियों ने कहा कि सरकार के इस कदम से मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित होगा और कारोबारी सुगमता को बल मिलेगा। रजनी एसोसिएट्स के मैनेजिंग पार्टनर प्रेम रजनी ने कहा, ‘सरकार की नजर विवादों का तेजी से निपटान सुनिश्चित करना और बारंबार अपील से बचना है। इससे कहीं अधिक निवेशकों और कंपनियों को आकर्षित किया जाएगा।’
गिफ्ट सिटी आईएफएससी में विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को घरेलू नियमों से मुक्त होकर वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित जैसे विषयों में पाठ्यक्रम शुरू करने की भी अनुमति होगी।
