सेंट्रल ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों ने सोमवार को सरकार से तत्काल आठवें वेतन आयोग के गठन और केंद्र सरकार के विभागों व सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसयू) की मौजूदा रिक्तियों को तत्काल भरने की मांग की है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व चर्चा के दौरान मजदूर संगठनों के नेताओं ने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए आवंटन बढ़ाने और प्रत्येक परिवार को 200 दिन नौकरी की गारंटी देने की भी मांग की है।
यूनियनों ने आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये सालाना करने, गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लाने और सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने की भी मांग की है। साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 5000 रुपये महीने किए जाने की मांग की है।
Video : amazon, flipkart, blinkit जैसी e-commerce कंपनियों में delivery boys नौकरी की सच्चाई..
