लेखक : संजीब मुखर्जी

बोआई का रकबा बढ़ने और अनुकूल मौसम के कारण चालू रबी सीजन 2024-25 में देश में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है। केंद्र सरकार द्वारा आज जारी दूसरे अग्रिम अनुमान में कहा गया है कि देश में गेहूं का उत्पादन 11.54 करोड़ टन रहने की उम्मीद है। 2024-25 सत्र में रबी फसल की […]

पिछले कुछ सप्ताह के दौरान कई राज्य सरकारों ने किसानों के लिए विशेष प्रोत्साहनों का ऐलान किया है। इनमें जहां कई ने केंद्र सरकार की पीएम-किसान की किस्त के साथ अपनी ओर से दी जाने वाली रकम में वृद्धि की है तो कई ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर प्रति हेक्टेयर बोनस या लाभ देकर […]

मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए राज्य के 19 अहम शहरों और कस्बों में शराब की बिक्री बंद करने का फैसला किया है। धार्मिक महत्त्व के इन शहरों-कस्बों में 1 अप्रैल से शराब की बिक्री पूरी तरह बंद कर ली जाएगी। मगर इससे सरकारी खजाने को बहुत चोट नहीं लगेगी क्योंकि इस […]

देश के सहकारी चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति सुधारने और एथनॉल की आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक नई योजना की अधिसूचना जारी की है। इस योजना के तहत मौजूदा गन्ना आधारित एथनॉल डिस्टिलरी को ड्यूल फीड में तब्दील करने के लिए सब्सिडी वाले ऋण दिए जाएंगे। योजना की अधिसूचना आज […]

भारत में इस साल गेहूं का उत्पादन पिछले साल से बेहतर होने की उम्मीद है। उद्योग के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों और प्रतिनिधियों के मुताबिक, अगर अगले कुछ हफ्तों तक मौसम लगातार अनुकूल बना रहे तो ऐसा संभव हो सकता है। बीते महीने के आखिरी हफ्तों में अचानक गर्मी बढ़ गई थी मगर पिछले कुछ दिनों […]

धान और गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का फायदा सभी किसानों को नहीं मिल पाता है। बहुत थोड़े से किसान इसका लाभ ले पाते हैं। सरकारी एजेंसी के एक अध्ययन में कहा गया है कि 15 प्रतिशत धान उत्पादक और केवल 9.6 प्रतिशत गेहूं उत्पादक ही एमएसपी आधारित खरीद प्रक्रिया से लाभा​न्वित हुए हैं। […]

अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध छिड़ने का भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यातकों को मामूली फायदा ही हो सकता है। व्यापार पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को इसका कुछ न कुछ लाभ तो मिलेगा मगर वह केवल कपास तक ही सीमित रह सकता है। मगर इसके उलट अगर अमेरिका […]

बिजनेस स्टैंडर्ड मंथन कार्यक्रम में शामिल हुए विशेषज्ञों ने कहा कि भले ही कृषि भारत की ताकत है, लेकिन उसे कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और किसानों की आय बढ़ाना इनमें मुख्य रूप से शामिल है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की तुलना में यह (आय) यह बेहद मामूली है। ‘क्या कृषि […]

केंद्रीय बजट में लगातार दूसरे वर्ष खाद्य सब्सिडी के मद में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं। यह सब्सिडी के मोर्चे पर सरकार के अधिक सधे दृष्टिकोण की तरफ इशारा कर रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में खाद्य सब्सिडी 2.05 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान व्यक्त किया गया था […]

क्या इस बार के केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र के लिए की गईं घोषणाएं भारत के कृषि क्षेत्र को भविष्योन्मुखी और आधुनिक बनाने में मददगार साबित होंगी। इस पर 1 फरवरी से ही बहस जारी है, जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था। सही मायने में क्या होगा? बजट में न […]