लेखक : हर्ष कुमार

केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले दो अहम विभागों – सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) और निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के विलय की प्रक्रिया शुरू कर दी है।  एक वरिष्ठ सरकारी अ​धिकारी ने इसकी जानकारी दी। इस कदम का उद्देश्य विभागों के कामकाज को सुव्यव​स्थित करना और काम के दोहराव […]

वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को फॉर्म ITR-B को गजट के जरिए नोटिफाई किया। यह फॉर्म उन करदाताओं को भरना होगा, जिन्हें आयकर विभाग की तलाशी या जांच में पकड़ी गई पहले से छिपी आय का खुलासा करना है। यह नियम 1 सितंबर, 2024 या उसके बाद शुरू हुई तलाशी या जांच से जुड़े मामलों के […]

One State, One RRB: केंद्र सरकार ने सोमवार को एक गजेटेड नोटिफिकेशन जारी करते हुए कई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के विलय की घोषणा की है, जो 1 मई 2025 से प्रभावी होगी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23A(1) के तहत प्रदत्त अधिकारों के तहत जारी इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि […]

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत किशोर श्रेणी के ऋण का औसत आकार वित्त वर्ष 2024-25 घटकर 1,20,111 रुपये रह गया है। यह वित्त वर्ष 2015-16 के 2,08,037 रुपये की तुलना में कम है। बहरहाल शिशु श्रेणी में ऋण का औसत आकार 19,411 रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 37,403 रुपये हो गया है। […]

केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने शिवसुब्रमण्यम रमन को पेंशन नियामक व विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) का नया चेयरमैन नियुक्त किया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली इस समिति ने बुधवार को रमन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। अभी रमन भारत के उप नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कैग) हैं और वे कैग के मुख्य तकनीकी अधिकारी […]

केंद्रीय वित्त मंत्रालय गुरुवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) और कुछ चुनिंदा निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित करने जा रहा है। यह बैठक विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति और नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) के परफॉर्मेंस का आकलन करने के लिए होगी। यह जानकारी एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी […]

एक अप्रैल से वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत होने जा रही है और उसके साथ ही कई प्रमुख वित्तीय और नियामकीय बदलाव भी होंगे। इनमें आय कर स्लैब, एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) तथा सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रम (एमएसएमई) के लिए सीमा में इजाफा आदि शामिल हैं जिससे खपत को गति मिलेगी, सामाजिक सुरक्षा मजबूत […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूर्ण नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो का व्यापक ऑडिट करने के लिए कहा गया था मगर इसमें कोई बड़ी चूक की सूचना नहीं मिली। सीतारमण बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पर राज्य सभा में चर्चा का जवाब दे […]

Gold Monetisation Scheme: वित्त मंत्रालय ने मंगलवार (25 मार्च) को गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम (GMS) के तहत मीडियम और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट (MLTGD) घटकों को 26 मार्च से बंद करने की घोषणा की। वित्त मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, यह फैसला स्कीम के प्रदर्शन और बदलते बाजार हालात की व्यापक समीक्षा के बाद लिया […]

वित्त वर्ष 2025 में केंद्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) का लाभांश भुगतान सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने वाला है। चालू वित्त वर्ष में अब तक सरकार को 69,873 करोड़ रुपये लाभांश सार्वजनिक उद्यमों से मिल चुका है। एक सरकारी अधिकारी ने नाम न सार्वजनिक करने की शर्त पर कहा कि चालू वित्त वर्ष के […]