लेखक : असित रंजन मिश्र

अंतरराष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

भारत के लिए फायदे का सौदा है COP28 का आह्वान

भारत ने कॉप 28 सम्मेलन के निर्णायक ग्लोबल स्टॉकटेक मसौदे में यूरोपीय संघ द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जैसे एकतरफा व्यापार उपायों के ​खिलाफ सख्त भाषा को शामिल कराने पर जोर दिया। अंतिम मसौदे के पैराग्राफ 154 में ​कहा गया है, ‘सभी देशों में सतत आ​र्थिक वृद्धि और विकास […]

अंतरराष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

भारत ने WTO में गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का किया बचाव, अमेरिका, कनाडा सहित इन देशों ने जताई थी चिंता

भारत ने ​ खिलौने, केमिकल्स, ICT (सूचना एवं संचार तकनीक) उत्पादों और वाहनों के कलपुर्जों सहित वि​भिन्न क्षेत्रों में लागू किए गए गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (quality control orders) का विश्व व्यापार संगठन (WTO) में बचाव किया है। सरकार का मानना है कि मानव, पशु एवं पौधों की सेहत की सुरक्षा तथा भ्रामक प्रथाओं की रोकथाम […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, बजट

अंतरिम बजट में बड़ी घोषणा नहीं! वित्त मंत्री ने कहा- फरवरी में चुनाव से पहले पेश किया जाएगा लेखानुदान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले साल फरवरी में पेश किए जाने वाले बजट में किसी भी बड़ी घोषणा की संभावना से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि यह आम चुनाव से पहले पेश होने वाला अंत​रिम बजट होगा। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के एक कार्यक्रम में सीतारमण ने कहा, ‘मैं कुछ अलग नहीं करने […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

सवाल-जवाब: दूसरी छमाही से निजी निवेश में आएगी तेजी- CII अध्यक्ष

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के अध्यक्ष आर दिनेश ने असित रंजन मिश्र और शिवा राजौरा के साथ बातचीत में कहा कि भारत की वृद्धि की संभावनाएं बेहतर हो गई हैं और लगातार तीन तिमाहियों में क्षमता उपयोग 70 से 90 फीसदी तक पहुंचने के साथ निजी निवेश भी फिर से बढ़ने के लिए तैयार है। […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, बजट

राजकोषीय घाटे को काबू में रखने के लिए सरकार ने संसद से कम नकद खर्च की मांग की

आम चुनावों से पहले आज वित्त मंत्रालय ने खजाने को सूझबूझ से संभालने का संकेत दिया और चालू वित्त वर्ष के लिए संसद से पूरक मांगों की पहली किस्त में केवल 58,378 करोड़ रुपये के शुद्ध नकद व्यय सहित 1.29 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त सकल खर्च की मंजूरी मांगी। मगर सरकार फरवरी में बजट […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

FY24Q2: भारत की आर्थिक वृद्धि अनुमान से बेहतर, चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 7.6% रही GDP ग्रोथ

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि अनुमान से कहीं बेहतर 7.6 फीसदी रही। प्रतिकूल भू-राजनीतिक हालात के बावजूद विनिर्माण और निर्माण गतिवि​धियों में दो अंक में बढ़ोतरी से ए​शिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार के संकेत मिले हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दूसरी […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

16वें वित्त आयोग को कैबिनेट से मिली मंजूरी, मगर नहीं बताए गए अध्यक्ष और सदस्यों के नाम

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को देर रात 16वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मगर आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नामों का खुलासा नहीं किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बुधवार को संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, समाचार

WTO में बातचीत से भारत भी चिंतित

भारत, दक्षिण अफ्रीका और मिस्र ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में विवाद समाधान के प्रस्तावित संशोधन पर चिंता जताई है। अबुधाबी में अगले साल फरवरी में होने वाले डब्ल्यूटीओ के 13वें मंत्रिमंडल सम्मेलन (एमसी13) में संशोधन पर चर्चा के लिए सहमति बनाने का प्रयास जारी है। अमेरिका की पहल पर डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों के […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा, शेयर बाजार

कर्ज देने में सतर्कता बरतें NBFC और SFB, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा- RBI के सुझावों का करें पालन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) और लघु वित्त बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के सुझाव के अनुरूप कर्ज देते समय सतर्क रहने की जरूरत है। आरबीआई ने वित्तीय संस्थानों को कर्ज देते समय अति उत्साह से बचने की सलाह दी थी। डिजिटल एक्सेलेरेशन ऐंड ट्रांसफॉर्मेशन एक्स्पो कार्यक्रम […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

अल्पावधि का ऋण घटाएगी सरकार

केंद्र सरकार जोखिम को न्यूनतम करने तथा उधारी लागत कम करने के लिए कुल बकाया विपणन योग्य ऋण (शेयर, बॉन्ड, प्राथमिकता वाले शेयर आदि) में अल्पावधि के ऋण की हिस्सेदारी को वित्त वर्ष 22 के 12.13 फीसदी से घटाकर वित्त वर्ष 25 में 11 फीसदी करना चाहती है। वहीं केंद्र सरकार समान अवधि में बकाया […]