शर्मा ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के अनुरोध पर विचार करने और इस अनुरोध की जांच करने के लिए योजना आयोग में एक अंतरमंत्रालय समूह गठित किया गया था।
शर्मा ने एन के सिंह के सवालों के लिखित जवाब में राज्यसभा को बताया कि इस समूह की रिपोर्ट मिल गयी है और इस मंत्रालय में किसी विशिष्ट प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि नियंत्रणमुक्त औद्योगिक वातावरण में औद्योगिक विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है और केंद्र सरकार विभिन्न स्कीमों के जरिए उद्योगों के विकास की खातिर इस प्रयास में सुविधा मुहैया कराने की भूमिका निभाती है।
