अगर आप दिल्ली के बाशिंदे हैं और अपनी बिजली विपणन कंपनी की सेवाओं से संतुष्ट नहीं हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है।
दिल्ली सरकार अपने उस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में लगी है जिसके तहत उपभोक्ता यदि चाहें तो अपनी बिजली विपणन कंपनी को बदल सकेंगे। सरकार के इस कदम से जहां एक ओर उपभोक्ताओं को आजादी मिलेगी, वहीं बिजली विपणन कंपनियों पर बेहतर सेवाएं मुहैया कराने का दबाव बढ़ेगा।
किसी भी बिजली कंपनी से बिजली लेने और उसके लिए शुल्क निर्धारित करने को लेकर दिल्ली बिजली नियामक आयोग (डीईआरसी) ने हाल ही में एक परामर्श पत्र जारी किया है। डीईआरसी द्वारा जारी परामर्श पत्र के मुताबिक वितरण प्रणाली का अनुमोदन 1 जुलाई को किया जाएगा।
आयोग ने ओपन एक्सेस (किसी भी कंपनी से बिजली लेने की पूरी आजादी) विनिमय को लेकर जनवरी 2006 में अधिसूचना जारी की थी और अब आयोग ने परामर्श पत्र के जरिए शेयरधारकों की प्रतिक्रियाएं और सुझाव मांगे हैं। ओपन एक्सेस पर कितना शुल्क लगाया जाए इस मुद्दे को लेकर शेयरधारक अपनी राय भेजेंगे।
