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Jan Aushadhi: ₹2 लाख की सरकारी सहायता के साथ शुरू करें दवा कारोबार, 20% मार्जिन के साथ हर महीने ₹20,000 तक इनकम

Jan Aushadhi: अब तक देशभर में 15,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। सरकार का मकसद इन केंद्रों के जरिए लोगों को सस्ती और किफायती दवाएं उपलब्ध कराना है।

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मानसी वार्ष्णेय   
Last Updated- March 07, 2025 | 11:32 AM IST

Jan Aushadhi: हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है, जिसका मकसद जन औषधि योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाना और जनरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए देशभर में 1 से 7 मार्च तक सप्ताहभर चलने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

इस साल, 1 मार्च से ही इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) की जानकारी लोगों तक पहुंचाने पर फोकस किया गया। यह योजना नवंबर 2008 में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers) द्वारा लॉन्च की गई थी। इसका मकसद लोगों को क्वालिटी और कम कीमतों पर दवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत देशभर में प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (PMBJK) खोले गए हैं, जहां कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी की दवाएं मिलती हैं।

अगर आप कम बजट में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमाने की सोच रहे हैं, तो सरकार आपको शानदार मौका दे रही है। Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Kendra खोलकर आप कम इन्वेस्टमेंट में अच्छी इनकम कर सकते हैं। देश में इन केंद्रों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और ये बिजनेस करने वालों के लिए एक बेहतर ऑप्शन बन सकते हैं। अब तक देशभर में 15,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। सरकार का मकसद इन केंद्रों के जरिए लोगों को सस्ती और किफायती दवाएं उपलब्ध कराना है, जिससे आम जनता को राहत मिले और बिजनेस करने वालों को भी फायदा हो।

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जन औषधि योजना के प्रमुख उद्देश्य

  1. जागरूकता बढ़ाना – इस योजना का मुख्य उद्देश्य जनरिक दवाओं के फायदों के बारे में लोगों को बताना है। महंगी दवाओं को ही गुणवत्तापूर्ण मानने की मानसिकता को बदलने के लिए सरकार इस योजना को बढ़ावा दे रही है।
  2. जनरिक दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन बढ़ाना – सरकार चाहती है कि सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा जनरिक दवाएं लिखें, जिससे सस्ती और असरदार चिकित्सा लोगों तक पहुंचे।
  3. सुलभता बढ़ाना – इस योजना का लक्ष्य है कि सभी जरूरी दवाएं आसानी से उपलब्ध हों, खासकर उन लोगों के लिए जो महंगी दवाओं का खर्च नहीं उठा सकते।

भारत दुनिया में जनरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक है, लेकिन देश के ही करोड़ों लोग अभी भी महंगी ब्रांडेड दवाओं के कारण इलाज से वंचित रह जाते हैं। ब्रांडेड और जनरिक दवाओं की गुणवत्ता में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन कीमत में भारी अंतर होता है। जन औषधि योजना के तहत सरकार इस अंतर को खत्म करने और सस्ती दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है।

जनऔषधि केंद्र खोलने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (PMBJK) खोलने के लिए आवेदक के पास D. Pharma या B. Pharma की डिग्री होनी जरूरी है। यदि स्वयं यह योग्यता नहीं है, तो किसी D. Pharma/B. Pharma डिग्री धारक को रोजगार देना होगा और आवेदन जमा करते समय या अंतिम स्वीकृति के दौरान इसका प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

एंटरप्रेन्योर, फार्मासिस्ट, ट्रस्ट, सोसाइटी और चैरिटेबल संस्थाएं भी इस योजना के तहत जनऔषधि केंद्र खोल सकते हैं, लेकिन उन्हें भी D. Pharma/B. Pharma डिग्री होल्डर को नियुक्त करना होगा और इसका प्रमाण आवेदन प्रक्रिया के दौरान देना होगा।

यदि कोई आवेदक सरकारी अस्पताल परिसर या मेडिकल कॉलेज में PMBJK शुरू करना चाहता है, तो वहां प्राथमिकता प्रसिद्ध NGO या चैरिटेबल संगठनों को दी जाएगी। हालांकि, व्यक्तिगत आवेदक भी इस योजना के तहत पात्र माने जाएंगे।

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जन औषधि केंद्र खोलकर करें बढ़िया कमाई, सरकार दे रही जबरदस्त इंसेंटिव

अगर आप खुद का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (PMBJK) खोलना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। सरकार दवाओं की बिक्री पर अच्छा मार्जिन और अलग-अलग कैटेगरी के उद्यमियों को खास इंसेंटिव दे रही है, जिससे अच्छी कमाई की जा सकती है।

सेल पर 20% मार्जिन, सीधा मुनाफा

PMBJK संचालित करने वाले एंटरप्रेन्योर्स को दवाओं की M.R.P. (टैक्स छोड़कर) पर 20% मार्जिन मिलेगा। यानी अगर कोई मेडिसिन ₹100 की है, तो उस पर ₹20 का सीधा प्रोफिट होगा। इस मार्जिन से नियमित इनकम का अच्छा जरिया बन सकता है।

स्पेशल इंसेंटिव से मिलेगा ₹2 लाख का फायदा

महिला एंटरप्रेन्योर्स, दिव्यांगजन, SC/ST, एक्स-सर्विसमैन और अस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, हिमालयी, आइलैंड और नॉर्थ-ईस्टर्न स्टेट्स में PMBJK खोलने वालों को ₹2 लाख का एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिया जाएगा।

  • ₹1.50 लाख फर्नीचर और फिक्स्चर के लिए मिलेगा।
  • ₹0.50 लाख कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर जैसी फैसिलिटीज के लिए दिया जाएगा।

यह वन-टाइम ग्रांट होगी, जो ओरिजिनल बिल्स सबमिट करने पर मिलेगी। लेकिन यह इंसेंटिव “वन फैमिली – वन ग्रांट” के आधार पर दिया जाएगा, यानी एक ही परिवार के दो लोगों को दोबारा यह बेनिफिट नहीं मिलेगा।

नॉर्मल इंसेंटिव से बढ़ेगी इनकम

जो PMBJK Pharmacists, Trusts, Societies, Charitable Organizations द्वारा चलाए जाते हैं और PMBI के PoS सॉफ्टवेयर से जुड़े होते हैं, उन्हें मासिक 20% इंसेंटिव भी मिलेगा।

  1. हर महीने ₹20,000 तक का इंसेंटिव मिलेगा।
  2. 50:50 फॉर्मूले पर यह इंसेंटिव दिया जाएगा –
  • 10% इंसेंटिव (अधिकतम ₹10,000) मासिक खरीद पर मिलेगा।
  • 10% इंसेंटिव (अधिकतम ₹10,000) स्टॉकिंग मैंडेट पूरा करने पर मिलेगा।\

स्टॉकिंग मैंडेट से भी होगा फायदा

  • 180-200 मेडिसिन्स स्टॉक रखने पर – 100% इंसेंटिव मिलेगा।
  • 150-179 मेडिसिन्स पर – 80% इंसेंटिव मिलेगा।
  • 100-149 मेडिसिन्स पर – 50% इंसेंटिव मिलेगा।
  • 100 से कम मेडिसिन्स पर – कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा।

सरकारी बिल्डिंग में खोलने पर भी वही बेनिफिट

अगर कोई एंटरप्रेन्योर गवर्नमेंट प्रिमाइसेज में PMBJK खोलता है, तो उसे भी वही इंसेंटिव मिलेगा जो प्राइवेट प्रिमाइसेज में दिए जा रहे हैं।

जन औषधि केंद्र से रेगुलर इनकम और ग्रोथ का मौका

PMBJK खोलना न सिर्फ एक बढ़िया बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है, बल्कि सस्ती दवाओं को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का जरिया भी है। सरकार द्वारा दिए जा रहे मार्जिन और इंसेंटिव से यह हाई-प्रॉफिट बिज़नेस मॉडल बन सकता है। अगर आप कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो PMBJK खोलना एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है।

PMBJK खोलने के नियम: जानिए जरूरी बातें

अगर आप प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (PMBJK) खोलना चाहते हैं, तो आपको कुछ शर्तों का पालन करना होगा।

स्पेस की जरूरत: आपको कम से कम 120 वर्ग फीट की जगह खुद की या किराए पर लेनी होगी। इसके लिए लीज एग्रीमेंट या स्पेस अलॉटमेंट लेटर देना जरूरी है। PMBI (Pharmaceuticals & Medical Devices Bureau of India) इसमें कोई मदद नहीं करेगा।

फार्मासिस्ट जरूरी: आपके पास रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। उसका नाम और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स देनी होंगी, जो फाइनल अप्रूवल के समय भी दी जा सकती हैं।

विशेष कैटेगरी के लिए दस्तावेज: अगर आप महिला उद्यमी, पूर्व सैनिक, दिव्यांग, SC/ST या आकांक्षी जिलों, हिमालयी, द्वीपीय क्षेत्रों या पूर्वोत्तर राज्यों से हैं, तो आपको इसका प्रमाण पत्र और अंडरटेकिंग जमा करनी होगी। एक बार आवेदन में चुनी गई कैटेगरी बाद में बदली नहीं जा सकेगी।

डिस्टेंस पॉलिसी:

– 1 किलोमीटर की दूरी: एक जिले में पहले से मौजूद जनऔषधि केंद्र से कम से कम 1 किमी दूर नया केंद्र होना चाहिए।
– हॉस्पिटल एरिया में छूट: सरकारी जिला अस्पतालों और 100+ बेड वाले प्राइवेट अस्पतालों के 500 मीटर के अंदर कोई डिस्टेंस पॉलिसी लागू नहीं होगी।
– PMBI मार्केट सर्वे के बाद तय करेगा कि किस इलाके में केंद्र खोला जा सकता है।
– पेमेंट सिक्योरिटी: आपको तीन चेक PMBI के नाम पर जारी करने होंगे, जिससे दवाइयों की सप्लाई का भुगतान किया जाएगा। साथ ही, एक कैंसिल्ड चेक भी देना होगा।

नोट- यह नियम 16 नवंबर 2023 को PMBI की 45वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में संशोधित किए गए थे।

पीएम जन औषधि केंद्र के लिए अप्लाई कैसे करें?

आवश्यक दस्तावेज:

  • आधार कार्ड
  • फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
  • पैन कार्ड
  • वैध मोबाइल नंबर
  • निवास प्रमाण पत्र

क्या है एप्लीकेशन प्रोसेस:

अगर आप पीएम जन औषधि केंद्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें:

  1. आधिकारिक वेबसाइट janaushadhi.gov.in पर जाएं।
  2. होम पेज पर मेन्यू में “Apply For Kendra” के विकल्प पर क्लिक करें।
  3. नए पेज पर “Click Here To Apply” पर क्लिक करें।
  4. साइन इन फॉर्म खुलेगा, इसके नीचे “Register Now” विकल्प को चुनें।
  5. इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपकी स्क्रीन पर खुलेगा, इसमें मांगी गई सभी जानकारियां भरें।
  6. ड्रॉप-डाउन बॉक्स में राज्य (State) चुनें और फिर आईडी-पासवर्ड सेक्शन में कन्फर्म पासवर्ड दर्ज करें।
  7. टर्म्स एंड कंडीशंस को टिक करें और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें।

एप्लीकेशन फीस:

जो लोग आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें ₹5,000 का नॉन-रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस देनी होगी। लेकिन महिला एंटरप्रेन्योर, दिव्यांग, SC, ST, एक्स-सर्विसमेन, और निति आयोग द्वारा चिन्हित एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स (पिछड़े जिले), हिमालयी रीजन, आइलैंड टेरिटरी और नॉर्थ-ईस्टर्न स्टेट्स के एंटरप्रेन्योर को इस शुल्क से छूट मिलेगी। इसके लिए उन्हें अपनी कैटेगरी का प्रूफ जमा करना होगा।

First Published : March 7, 2025 | 11:32 AM IST