सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के प्रमुख प्रबंधकों, कानूनी सलाहकारोंं, रजिस्ट्रार और विज्ञापन एजेंसी की नियुक्ति के लिए निविदा जारी की है। इसे देश के सबसे बड़े आईपीओ के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने मध्यस्थों से बोली आमंत्रित करने के लिए आवेदन प्रस्ताव (आरएफपी) में कहा है कि एलआईसी के शेयरों की एक्सचेंज में सूचीबद्धता में सरकार की हिस्सेदारी की बिक्री और नई इक्विटी शेयर पूंजी जुटाना भी शामिल है।
इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक पेशकश के एक हिस्से को कर्मचारियों और एलआईसी के पॉलिसीधारकों के लिए आरक्षित किया जा सकता है। बजट में सरकार ने घोषणा की थी कि एलआईसी के आईपीओ के आकार में 10 प्रतिशत पॉलिसीधारकों के लिए आरक्षित किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि आईपीओ का आकार अब तक के भारत के बाजार के आईपीओ की तुलना में सबसे बड़ा होने की उम्मीद है।