उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने आज उद्योग जगत की मांग पर विचार करने के बाद उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2021 में प्रस्तावित संशोधनों पर कंपनियों को अपनी राय देने की तिथि बढ़ाकर 21 जुलाई कर दी है। शीर्ष कंपनियों के अनुरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें प्रस्तावित कानून का अध्ययन करने व उस पर विचार देने के लिए वक्त बढ़ा दिया है।
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने संबंधित हिस्सेदारों से इस कानून के मसौदे पर राय मांगी थी और उन्हें अपनी राय देने के लिए 6 जुलाई तक का वक्त दिया था।
पिछले सप्ताह एमेजॉन, टाटा समूह, फ्लिपकार्ट, पेटीएम और स्नैपडील सहित शीर्ष कंपनियों ने सरकार से अनुरोध किया था कि प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस माह के अंत तक या कम से कम 20 दिन के लिए बढ़ाई जानी चाहिए। इसकी मांग कुछ उद्योग संगठनों ने भी की थी।