सलाहकारों व डेवलपरों का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को परियोजना के स्तर पर रियल एस्टेट कंपनियों के कर्ज के पुनर्गठन की अनुमति देने से खरीदारों व डेवलपरों को मदद मिलले की उम्मीद है। डेवलपरों के लिए कर्ज के पुनर्भुगतान पर मॉरेटोरियम 31 अगस्त 2020 को खत्म हो गया। रिजर्व बैंक ने संकेत दिया है कि बैंक चालू वित्त वर्ष में उधार लेने वालों के कर्ज का भी पुनर्गठन कर सकते हैं।