प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस) ने आज 3,887 करोड़ रुपये की लागत से स्वदेश में विकसित 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर (एलसीएच) की खरीद को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 10 हेलीकॉप्टर भारतीय वायु सेना के लिए और पांच भारतीय थल सेना के लिए होंगे। मंत्रालय ने कहा, ‘सीसीएस ने 3,887 करोड़ रुपये की लागत से 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर (एलसीएच) लिमिटेड सीरीज उत्पादन की खरीद के साथ-साथ 377 करोड़ रुपये के बुनियादी ढांचे की प्रणाली को मंजूरी दी है।’
लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन (एलएसपी) स्वदेश विकसित लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जिसमें मूल्य के हिसाब से लगभग 45 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री है जो उत्तरोत्तर बढ़कर 55 प्रतिशत से अधिक हो जाएगी।
सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) हेलीकॉप्टर का उत्पादन करती है। हेलीकॉप्टर की खरीद का निर्णय ऐसे वक्त आया है जब सेना की तीनों इकाई चीन के साथ सीमाओं सहित भारत के समक्ष रक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी समग्र युद्धक क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। मंत्रालय के मुताबिक, यह हेलीकॉप्टर अपेक्षित दक्षता, गतिशीलता, विस्तारित रेंज, ऊंचाई पर उड़ान के प्रदर्शन आदि क्षमता से लैस है। मंत्रालय ने कहा कि हेलीकॉप्टर को ऊंचाई वाले बंकर-भंडाफोड़ अभियानों, जंगल और शहरी वातावरण में आतंकवाद रोधी अभियानों और जमीन पर मौजूद सुरक्षा बलों का सहयोग करने के लिए भी तैनात किया जा सकता है।
कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ा
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बढ़ती महंगाई से क्षतिपूर्ति को लेकर आज महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) तीन प्रतिशत बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दी। इससे केंद्र सरकार के 1.16 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त एक जनवरी, 2022 से जारी करने को मंजूरी दे दी है। इसके तहत मूल वेतन/पेंशन के 31 प्रतिशत की मौजूदा दर में तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है, ताकि मूल्यवृद्धि की भरपाई की जा सके।’
विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह वृद्धि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत फॉर्मूले के अनुरूप है। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि से सरकारी खजाने पर 9,554.50 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। विज्ञप्ति के अनुसार, इससे 47.68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। इससे पहले, पिछले साल अक्टूबर में मंत्रिमंडल ने एक जुलाई, 2021 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में तीन प्रतिशत की वृद्धि की थी।
विश्व बैंक समर्थित 6,062 करोड़ के कार्यक्रम को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लघु और मझोले व्यवसायों के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त 6,062 करोड़ रुपये के वित्तपोषण कार्यक्रम को मंजूरी दी, ताकि बाजार तक उनकी पहुंच में सुधार हो सके।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 6,062.45 करोड़ रुपये या 80.8 करोड़ डॉलर के ‘एमएसएम प्रदर्शन को बेहतर और तेज करना (रैम्प)’ को मंजूरी दी।
कार्यक्रम के कुल परिव्यय में 3,750 करोड़ रुपये (50 करोड़ डॉलर) विश्व बैंक से बतौर ऋण आएंगे, और शेष 2,312.45 करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी।
बिजली परियोजनाओं को जरूरी दस्तावेज जमा करने के लिए तीन साल का समय
मंत्रिमंडल ने आज 10 बिजली परियोजनाओं को बड़ी परियोजना का प्रमाणन हासिल करने के लिए जरूरी दस्तावेज जमा कराने की समयसीमा 36 महीने बढ़ाने को मंजूरी दी। कर लाभ और बिजली आपूर्ति के लिए निविदा प्रक्रिया में शामिल होने के लिए यह दर्जा लाभकारी है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने कर अधिकारियों को अंतिम मेगा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के उद्देश्य से 10 अस्थाई प्रमाणित परियोजनाओं के लिए समयसीमा को बढ़ाने (36 महीने) की आज मंजूरी दे दी। 10 अस्थाई बड़ी परियोजनाओं की समयसीमा आयात की तारीख से 120 महीने के बजाय 156 महीने तक बढ़ा दी गई है।