केन्द्र में सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मंगलवार से पूरे देश में लागू हो जाएगी।
केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग ने इस योजना को पूरे देश में लागू करने के लिए कई तैयारियां की है। योजना के व्यापक प्रचार के लिए केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख कर इस योजना में सक्रिय रूप से सहयोग करने का अनुरोध किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें।
प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को साल में कम से कम सौ दिन के रोजगार की गारंटी देने वाली राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत फरवरी 2006 में देश के 200 जिलों से की गई थी। बाद में इसमें 130 और जिलों को शामिल किया गया था और कल से इसमें 274 और जिले जुड़ जाएंगे।
सिंह ने मुख्यमंत्रियों से इस योजना में काम करने वाले मजदूरों का डाकघरों तथा बैंकों में खाता खुलवाना सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया है ताकि मजदूरों का पारिश्रमिक सीधे उनके खातों में डाल दिया जाए। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि ऐसा करने से न सिर्फ मजदूरों को फायदा होगा बल्कि उन्हें दिए जाने वाले पारिश्रमिक के भुगतान में किसी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश खत्म होगी और साथ ही योजना में पारदर्शिता भी आएगी।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस योजना के संबंध में लोगों के बीच जानकारी फैलाने के लिए ग्राम प्रखंड और जिला स्तर पर अगले महीने से अनेक कार्यक्रम चलाने का निर्णय किया है। इस योजना के तहत करीब तीन करोड़ से ज्यादा परिवारों को रोजगार मुहैया कराया गया है।
