ब्रिटेन ने अपनी इमिग्रेशन नीति में आधी सदी में सबसे बड़े बदलाव की योजना बनाई है। गृह मंत्री शबाना महमूद ने संसद में नई नियमावली पेश की, जिसके तहत अब स्थायी निवास यानी इंडिफिनिट लीव टू रिम (ILR) पाने के नियम बदल सकते हैं।
पहले अधिकांश प्रवासी पांच साल लगातार ब्रिटेन में रहने के बाद स्थायी निवास के लिए पात्र होते थे। अब सरकार ने इसे 10 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। गृह मंत्री ने कहा कि ब्रिटेन में बसना अब “स्वत: मिलने वाला अधिकार नहीं बल्कि एक विशेषाधिकार है जिसे अर्जित करना होगा।”
10 साल के बाद स्थायी निवास पाने के लिए कुछ नई शर्तें भी जुड़ सकती हैं। इनमें शामिल हैं:
होम ऑफिस का कहना है कि ये नए नियम प्रवासियों के बेहतर एकीकरण और राज्य पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए बनाए गए हैं।
यूके में स्थायी नागरिकता पाने के लिए दस साल का समय सीमा प्रस्तावित की गई है। इसके साथ ही सरकार कुछ नए मापदंड भी लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत आवेदकों को साफ़ सुथरा आपराधिक रिकॉर्ड दिखाना होगा, अंग्रेजी भाषा में A-लेवल स्तर की दक्षता साबित करनी होगी, लगातार नेशनल इंश्योरेंस का भुगतान दिखाना होगा और यह साबित करना होगा कि उन पर कोई बकाया कर्ज नहीं है। होम ऑफिस का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य नए नागरिकों का समाज में बेहतर समन्वय और राज्य पर लंबे समय तक वित्तीय दबाव कम करना है।
हालांकि सामान्य नागरिकता प्रक्रिया अब कठोर होगी, लेकिन कुछ श्रेणियों के लिए तेज़ मार्ग भी बनाए जा रहे हैं। सबसे अधिक आयकर देने वाले लोग तीन साल में नागरिकता के योग्य हो सकेंगे, वही ग्लोबल टैलेंट वीजा धारक भी तीन साल में पात्र होंगे। उच्च आयकर देने वाले लोग पांच साल में आवेदन कर सकेंगे। वहीं, अगर किसी आवेदक की अंग्रेजी में डिग्री स्तर की दक्षता (fluency) है, तो वह नौ साल में नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि इन तेज मार्गों का मकसद “असाधारण आर्थिक योगदान” देने वालों को इनाम देना और यूके को वैश्विक प्रतिभाओं के लिए आकर्षक बनाए रखना है।
यूके सरकार ने अपने रेसिडेंसी सिस्टम में बड़े बदलाव के प्रस्ताव पेश किए हैं, जो देश में रहने वाले लाखों आप्रवासियों को प्रभावित कर सकते हैं।
सरकारी सेवाओं में काम करने वाले आवश्यक कर्मचारी जैसे डॉक्टर, नर्स और शिक्षक, अब भी पांच साल में स्थायी निवास के लिए योग्य रहेंगे।
इसके अलावा, लंबे समय तक वालंटियर (स्वयंसेवी) काम करने वाले लोग भी अपनी सेवा की प्रकृति और अवधि के आधार पर पांच से सात साल में स्थायी निवास पा सकते हैं।
ब्रिटेन के नागरिक और ब्रिटिश नेशनल (ओवरसीज) हांगकांग के पार्टनर भी पुराने नियम के अनुसार पांच साल में ILR (स्थायी निवास) हासिल कर सकते हैं।
कुछ समूहों को नई योजना के तहत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है।
हेल्थ और केयर वीजा वाले कर्मचारी, जिन्हें सरकार लंबे समय में “नेट योगदानकर्ता” नहीं मानती, उन्हें 15 साल तक इंतजार करना पड़ सकता है।
जिन आप्रवासियों ने राज्य से लाभ (benefits) 12 महीने से कम समय लिया है, उन्हें भी 15 साल का इंतजार करना पड़ सकता है।
अगर किसी ने एक साल से ज्यादा समय तक लाभ लिया है, तो उनकी स्थायी निवास की प्रक्रिया 20 साल तक लंबी हो सकती है।
शरणार्थियों (Refugees) को भी 20 साल इंतजार करना पड़ सकता है।
अवैध रूप से यूके आने वाले लोगों के लिए यह समय 30 साल तक बढ़ सकता है।
ये प्रस्ताव अब सार्वजनिक परामर्श (consultation) के लिए खुले हैं। इसके बाद ही इन्हें अंतिम कानूनी रूप दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि ये बदलाव दशक में रेसिडेंसी नियमों में सबसे बड़ा सुधार साबित हो सकते हैं।
