अंतरराष्ट्रीय

विश्व व्यापार संगठन के मंत्री सम्मेलन 13 के लिए तैयारी बैठक होगी

विश्व व्यापार संगठन में फैसले लेने वाली शीर्ष निकाय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन है। यह बहुपक्षीय व्यापार समझौते के किसी भी मामले पर निर्णय ले सकता है।

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श्रेया नंदी   
Last Updated- June 19, 2023 | 10:44 PM IST

विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी 13) की तैयारी बैठक जिनेवा में होगी। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के मुताबिक इस बैठक का ध्येय मंत्रिस्तरीय बैठक की कार्यसूची के विषयों के लिए सर्वसम्मति तैयार करना है। यह दो दिवसीय बैठक 23 अक्टूबर से शुरू होगी और इसमें वाणिज्य सचिव सुनील बड़थ्वाल हिस्सा लेंगे।

इस बैठक का प्रयास दुनिया का यह नजरिया बदलना है कि WTO निरर्थक हो गया है और यह अपने मिशन में विफल है। एमसी 13 से पहले तैयारी बैठक करने के नए प्रारूप की बदौलत सदस्य देशों को बेहतर ढंग से तैयारी करने का वक्त मिलेगा और वे अगले साल के मुद्दे के अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले बातचीत कर सकते हैं। महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर ज्यादा विचार-विमर्श होने से एमसी 13 के सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी।

इस मामले की जानकारी देने वाले व्यक्ति के मुताबिक, ‘आमतौर पर जिनेवा में राजनीतिज्ञों की इन विषयों पर चर्चा हो जाती है। इस बार WTO ने नए प्रारूप की पेशकश की है। इससे आम सहमति बनेगी कि कार्यसूची के विषय क्या होने चाहिए और क्या इसके परिणाम हो सकते हैं।’

इस मामले की जानकारी देने वाले व्यक्ति के अनुसार, ‘जब मंत्रिगण दो-तीन दिनों के लिए बैठक करते हैं तो किसी परिणाम पर पहुंचना कुछ चुनौतीपूर्ण होता है। इस बार सोच यह है कि (एमसी 13 से पहले) मुद्दों के बारे में आम सहमति बना ली जानी चाहिए।’ पिछली मंत्रिस्तरीय सम्मेलन को दो दिन और बढ़ाया गया था ताकि किसी बातचीत के जरिये किसी समझौते पर पहुंचा जा सके।

विश्व व्यापार संगठन में फैसले लेने वाली शीर्ष निकाय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन है। यह बहुपक्षीय व्यापार समझौते के किसी भी मामले पर निर्णय ले सकता है।

अंतिम मंत्रिस्तरीय –एमसी 12 जिनेवा में जून, 2022 के दौरान हुआ था। संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में एमसी 13 होगा। एमसी 12 में WTO के 164 सदस्य देशों ने प्रमुख मुद्दों जैसे मत्स्य सब्सिडी, कोविड 19 वैक्सीन के लाइसेंस के लिए अनिवार्य जरूरतों में छूट, खाद्य सुरक्षा और खेती के साथ-साथ डब्ल्यूटीओ सुधारों के समझौते पर पहुंचने के लिए जोरदार ढंग से प्रयास किए थे।

इसमें खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग के स्थायी समाधान को छोड़कर सभी मुद्दों पर फैसले हुए थे जबकि खाद्य सुरक्षा से जुड़ा यह मुद्दा भारत की प्राथमिकता में था। इस मुद्दे पर फरवरी में होने वाले अगले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में चर्चा होगी।

First Published : June 19, 2023 | 10:44 PM IST