पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण ने नैशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत सुनिश्चित भुगतान का नियामकीय ढांचा विकसित करने के लिए उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। वित्त मंत्रालय के मंगलवार को जारी बयान के अनुसार इस कदम का उद्देश्य ग्राहकों के लिए सेवानिवृत्ति आय सुरक्षा को मजबूत करना है।
यह समिति पीएफआरडीए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एनपीएस के तहत ढांचागत व सुनिश्चित पेंशन भुगतान को सक्षम करने के लिए दिशानिर्देश और विनियम तैयार करने पर काम करेगी। यह पहल सरकार के विकसित भारत 2047 के व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है। इसका उद्देश्य नागरिकों के लिए उनके सेवानिवृत्ति के बाद के वर्षों में वित्तीय स्वतंत्रता और सम्मान सुनिश्चित करना है।
वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘पीएफआरडीए ने एनपीएस के तहत सुनिश्चित भुगतान का ढांचा विकसित करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन करके सेवानिवृत्ति सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है।’ बयान में यह भी कहा गया है कि प्रस्तावित ढांचे का उद्देश्य मार्केट से जुड़ाव कायम रखने हुए सेवानिवृत्ति के बाद की आय की अधिक निश्चितता प्रदान करना है।
इस 15 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता डॉ. एम एस साहू करेंगे। वे भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के पूर्व अध्यक्ष व संस्थापक हैं। समिति में कानून, बीमांकिक विज्ञान, फाइनैंस, बीमा, कैपिटल मार्केट और शिक्षा जगत के विशेषज्ञ शामिल हैं। समिति व्यापक परामर्श के लिए बाहरी विशेषज्ञों और मध्यस्थों को भी आमंत्रित कर सकती है।