मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को भी अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह 42 फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने शुक्रवार को इस संबंध में घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जनवरी 2023 से मिलेगा और जुलाई माह वेतन के साथ इसकी शुरुआत होगी। जनवरी से जून तक के बढ़े हुए महंगाई भत्ते का बकाया यानी एरियर तीन समान किस्तों में दिया जाएगा।
केंद्र के समान 42% महंगाई भत्ता जनवरी से ही मिलेगा
मुख्यमंत्री चौहान ने शुक्रवार को ट्विटर पर लिखा, ‘हमारी सरकार हमेशा से कर्मचारी हितैषी सरकार रही है। कर्मचारियों के हित में हमने अनेक क्रांतिकारी फैसले किए हैं। पिछले दिनों मैंने घोषणा की थी कि हम राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई-भत्ता देंगे, इसी तारतम्य में हमने फैसला किया है कि केंद्र के समान 42% महंगाई भत्ता जनवरी से ही देंगे।
जनवरी से लेकर जून 2023 तक महंगाई भत्ते का एरियर तीन समान किस्तों में दिया जाएगा। वह सारे कर्मचारी, जो छठवां वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं, उनके महंगाई भत्ते में भी समानुपातिक वृद्धि की जाएगी। साथ ही जिन कर्मचारियों ने जुलाई 2023 तक सेवा के 35 वर्ष पूरे कर लिए हों, उन सबको चतुर्थ समयमान वेतनमान दिया जाएगा।’
गौरतलब है कि प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों को अभी 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा था। जबकि, केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी 2023 से 42 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। सरकार के इस कदम से प्रदेश सरकार के लगभग 7.5 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
