सरकार ने मंगलवार को बताया कि तीन राज्यों– बिहार, महाराष्ट्र और ओडिशा तथा कुछ संगठनों ने आगामी जनगणना में जाति आधारित विवरण एकत्र करने का अनुरोध किया है। लोकसभा में ए गणेशमूर्ति के प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह जानकारी दी। सदस्य ने पूछा था कि क्या सरकार ने इस दशक की जनगणना के लिए आंकड़े एकत्र करने की कोई पहल की है और क्या आंकडों के साथ- साथ जातिवार जनगणना कराने की मांग की जा रही है?
गृह राज्य मंत्री ने उत्तर में कहा कि जनगणना में समय-समय पर यथा संशोधित संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 एवं संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 के तहत आने वाली जातियों एवं जनजातियों की गणना की जाती है।
नित्यानंद राय ने कहा, ‘‘भारत सरकार ने आजादी के बाद से जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा जातिवार जनसंख्या की गणना नहीं की है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘तीन राज्यों- बिहार, महाराष्ट्र और ओडिशा तथा कुछ संगठनों ने आगामी जनगणना में जाति आधारित विवरण एकत्र करने का अनुरोध किया है।’’
राय ने बताया कि आगामी जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी जिसमें स्व-गणना का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि आंकड़ों को एकत्र करने के लिये मोबाइल ऐप और विभिन्न जनगणना संबंधी गतिविधियों के प्रबंधन तथा निगरानी के लिये जनगणना पोर्टल विकसित किया गया है। राय ने यह भी बताया कि कोविड महामारी के कारण जनगणना 2021 और संबंधित गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।
