2,000 रुपये से ज्यादा के UPI भुगतान पर शुल्क का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, दायर हुई PIL
केंद्र सरकार के 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर ‘मर्चेंट डिस्काउंट रेट’ (एमडीआर) लागू करने के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है। शीर्ष अदालत में दायर जनहित याचिका (पीआईएल) में कहा गया है कि यह शुल्क पर्याप्त कानूनी सुरक्षा उपायों, पारदर्शिता और सार्वजनिक परामर्श के बिना लागू किया गया है। […]
आगे पढ़े
UPI Payment Charges: UPI से पेमेंट का सिस्टम 15 अक्टूबर से बदलने जा रही है। किसी कारोबारी को 2,000 रुपये से ज्यादा का UPI पेमेंट करने पर 0.4 फीसदी मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लगेगा। यह फीस ग्राहक से नहीं, बल्कि पेमेंट लेने वाले व्यापारी से वसूला जाएगा। नए नियम के तहत एक ट्रांजेक्शन पर […]
आगे पढ़े
2,000 रुपये से ज्यादा के UPI भुगतान पर शुल्क, कारोबारी बोले: ग्राहकों से वसूली जाएगी रकम
UPI Payment: यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाने के सरकारी फैसले से रिटेल कारोबारी सहमत नहीं हैं। कारोबारियों का कहना है कि सरकार का यह फैसला छोटे रिटेलर्स के बीच डिजिटल पेमेंट अपनाने की दिशा में हुई सालों की प्रगति को खत्म कर सकता है, खासकर ऐसे समय में जब त्योहारों का मौसम शुरू हो रहा […]
आगे पढ़े
क्या ₹2,000 से ज्यादा भुगतान पर बैंक खाते से पैसे कटेंगे? UPI शुल्क से जुड़े हर सवाल का जवाब
नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया (NPCI ) ने यूपीआई लेनदेन पर लगने वाले शुल्क का ऐलान कर दिया है। अब 2000 रुपये से ऊपर की पर्सन्स टू मर्चेंट (पी2एम) यूपीआई पेमेंट पर 0.4 % का शुल्क देना होगा और 75 हजार रुपये या उससे अधिक की पेमेंट पर 300 रुपये से ज्यादा शुल्क नहीं लगेगी। […]
आगे पढ़े