भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वैश्विक कार्ड कंपनी मास्टरकार्ड एशिया/ पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड को भारत में नए ग्राहक जोडऩे से रोक दिया है। कंपनी 22 जुलाई से अपने नेटवर्क में नए भारतीय ग्राहक नहीं जोड़ सकेगी। केंद्रीय बैंक ने पर्याप्त समय और मौके दिए जाने के बाद भी जानकारी यानी डेटा का भंडार स्थानीय स्तर पर करने के दिशानिर्देश का पालन नहीं किए जाने के कारण मास्टरकार्ड पर यह प्रतिबंध लगाया है।
आरबीआई ने इस बारे में बयान जारी कर कहा कि पर्याप्त समय एवं अवसर दिए जाने के बाद भी मास्टर कार्ड भुगतान प्रणाली का डेटा स्थानीय स्तर पर संरक्षित करने की शर्त पूरी नहीं कर पाई है। रिजर्व बैंक ने कंपनी को केवल नए ग्राहक जोडऩे भर से रोका है, इसलिए पहले से ग्राहक बने लोगों पर इसका कोई असर नहीं होगा। मास्टरकार्ड के साथ मिलकर डेबिट, क्रेडिट या प्रीपेड कार्ड जारी करने वाले बैंकों को भी आरबीआई के उक्त निर्देश का पालन करना होगा। केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘आरबीआई ने भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 17 के तहत यह कदम उठाया है।’
कार्ड जारी करने के बाजार में मास्टरकार्ड के अलावा वीजा एवं रुपे अन्य बड़ी कंपनियां हैं। इस उद्योग के सूत्रों ने कहा कि वीजा कार्ड के बाद मास्टरकार्ड का स्थान आता है, लेकिन अब रुपये मेंं जारी कार्ड की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सूत्रों के अनुसार देश के सार्वजनिक बैंक खास कर अब रुपये कार्ड अधिक जारी कर रहे हैंं।
मास्टरकार्ड पर आरबीआई के निर्देश पर एक सार्वजनिक बैंक के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘आरबीआई ने मास्टकरकार्ड को न ए ग्राहक जोडऩे से मना कर दिया है, हालांकि इस कदम से इस कार्ड भुगतान कंपनी के मौजूदा ग्राहकोंं पर कोई असर नहीं होगा। सार्वजनिक बैंक अब अधिक से अधिक संख्या में रुपे कार्ड जारी कर रहे हैं इसलिए उनके लिहाज से मास्टरकार्ड पर प्रतिबंध बहुत अधिक मायने नहीं रखता है।’
भुगतान प्रणाली डेटा पर 6 अप्रैल, 2018 को जारी आरबीआई के परिपत्र के अनुसार भुगतान सेवा मुहैया करने वाली सभी कंपनियों को उनके द्वारा चलाई जा रही भुगतान प्रणाली से जुड़ी समूची सूचना भारत में ही संग्रहीत करने का निर्देश दिया गया है। परिपत्र के अनुसार भुगतान सेवा मुहैया करने वाली कंपनियों को इसकी सूचना आरबीआई को देनी होगी और बोर्ड-स्वीकृत सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट सौंपनी होगी।
दो महीने पहले वैश्विक कार्ड कंपनी अमेरिकन एक्सप्रेस और डाइनर्स क्लब इंटरनैशनल को इस वर्ष 1 मई से नए ग्राहक नहीं जोडऩे का निर्देश दिया गया था। इन दोनों कंपनियों ने भी स्थानीय स्तर पर डेटा संग्रह से संबंधित दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया था।
