छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। उन्होंने राज्य में बेहतर शौचालय सुविधाओं की मांग की, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने पहले ही राज्य को खुले में शौच मुक्त (ODF) घोषित कर दिया था।
पत्र में, बघेल ने जिक्र किया कि राज्य को ODF घोषित किए जाने के बावजूद, लगभग 15 लाख परिवारों के पास अभी भी उचित शौचालय की सुविधा नहीं है।
मुख्यमंत्री ऑफिस की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया है, “पत्र में शौचालय निर्माण के लिए प्रति परिवार वित्तीय सहायता 12,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये करने का सुझाव दिया गया है। मुख्यमंत्री माओवादी गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों और दूरदराज के क्षेत्रों में स्थानीय ग्राम परिषदों के माध्यम से शौचालय बनाने की अनुमति चाहते हैं।”
पत्र राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 (NFHS-5) का हवाला देता है, जिसमें कहा गया है कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में 88.2% और ग्रामीण क्षेत्रों में 73.5% परिवारों के पास बेहतर शौचालय सुविधाओं का एक्सेस है।
पत्र में बताया गया है: “इसका मतलब है कि राज्य के सभी परिवारों में से 76.8% परिवार अपग्रेडेड शौचालयों का उपयोग कर रहे हैं, जबकि 23.2% में अभी भी इस बुनियादी जरूरत का अभाव है। विशेष रूप से, राज्य सरकार द्वारा हाल ही में किए गए सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान शौचालयों का ऑन-साइट निरीक्षण NFHS-5 के आंकड़ों से मेल खाता है।”
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि पिछली सरकार के समय में 32 लाख से अधिक शौचालय बनाए गए थे और जनवरी 2018 में राज्य को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया था।
यह भी बताया गया कि शौचालयों के निर्माण पर 4,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किये गये।
पत्र में बताया गया, “इस महत्वपूर्ण निवेश के बावजूद, मौजूदा समस्या जिस पर ध्यान देने की जरूरत है वह यह है कि राज्य में लगभग 1.5 मिलियन परिवारों को अभी भी बेहतर शौचालय सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं।”
एक अलग पत्र में, बघेल ने राज्य एजेंसियों पर बकाया 6,000 करोड़ रुपये जारी करने का अनुरोध किया। उन्होंने अधिशेष धान के नुकसान का मुआवजा नहीं मिलने से छत्तीसगढ़ पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ पर भी प्रकाश डाला।
पत्र में कहा गया है कि भारत सरकार/भारतीय खाद्य निगम (FCI) के साथ राज्य एजेंसियों का बकाया 6,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
पत्र में उल्लेख किया गया है कि केंद्र सरकार से रीपेमेंट न मिलने के कारण, जब केंद्रीय पूल में चावल पहुंचाने के बाद अतिरिक्त धान के प्रबंधन की बात आती है, तो राज्य को नुकसान का झेलना पड़ रहा है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से स्थिति में हस्तक्षेप करने और अधिकारियों को पैसे के भुगतान के निपटान के लिए एक स्पष्ट समयसीमा निर्धारित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया।
इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से लीगल क्लेम के अनुसार राज्य सरकार को उचित राशि ट्रांसफर करने में तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया।