वाणिज्य मंत्रालय एक ई-प्लेटफाॅर्म ट्रेड कनेक्ट शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इससे निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के साझेदारों से सामंजस्य स्थापित करने में मदद मिलेगी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि इस ई-प्लेटफाॅर्म को लॉन्च करना नई सरकार के 100 दिन के एजेंडे की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है।
इस ऑनलाइन प्लेटफाॅर्म की योजना तब बनाई गई है जब एक तरफ निर्यात में वृद्धि सुस्त हो गई और दूसरी तरफ सरकार 2030 तक 2 लाख करो़ड़ डॉलर निर्यात के मुश्किल लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा भारत कई मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर कर रहा है।
इन समझौते तक सहज पहुंच इस ई-प्लेटफाॅर्म के जरिये हो सकती है। जैसे भारत के एफटीए (FTA) भागीदारों के साथ रियायती शुल्क, भारत के मुक्त व्यापार समझौते के साझेदारों के साथ विशिष्ट उत्पाद के उद्गम से संबंधित नियम इस एकल प्लेटफाॅर्म पर उपलब्ध रहेंगे।
लॉन्च होने के बाद ट्रेड कनेक्ट भारत के निर्यातकों के समक्ष आ रही चुनौतियों को हल करेगा। यह नए और इच्छुक निर्यातकों को विभिन्न मार्केट के विनियमनों, क्षेत्रों और निर्यात के रुझानों के बारे में सूचना देगा। इस क्रम में निर्यात से संबंधित सवालों के जवाब सरकारी अधिकारी देंगे।
विभिन्न एसोसिएशनों को निर्यात के बाजार में कारोबारी बाधाओं व कारोबारी विवादों को सुलझाने के लिए विशेषज्ञों की राय हासिल करने की सुविधा भी दी जाएगी। ट्रेड कनेक्ट प्लेटफाॅर्म देश और जिसों के बारे में चुनिंदा व्यापार डेटा और इंटेलिजेंस , ई कॉमर्स निर्यात के लिए मदद, निर्यात कारोबार का प्रमाणन पाठ्यक्रम और सरकारी ईसीजीसी व एक्जिम बैंक के साथ-साथ शिपिंग व लॉजिस्टिक्स सेवाओँ के लिए विंडो तक पहुंच नि:शुल्क उपलब्ध कराएगा।
इसी तरह निर्यातकों के लिए इस वेबसाइट पर सभी निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के उत्पाद-वार विवरण उपब्ध होंगे। इस क्रम में ब्याज समानीकरण योजना, निर्यात उत्पादों पर शुक्लों व करों में छूट (RODTEP), शुल्क वापसी सहित अन्य जानकारियां उपलब्ध होंगी।
भारतीय निर्यात संगठनों के फेडरेशन (FIEO) के महानिदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय सहाय के अनुसार, ‘इस प्लेटफाॅर्म से मुख्य तौर पर एमएसएमई को लाभ होगा। एमएसएमई को सूचना प्राप्त करने लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। एक ही प्लेटफाॅर्म पर सभी सूचनाएं उपलब्ध होने से एमएसएमई के निर्यात को इजाफा मिलेगा।’
इस बारे में जानकारी देने वाले सरकारी अधिकारियों ने बताया कि इसे लॉन्च किए जाने के बाद सरकार मूल्यवर्धित सेवाएं भी उपलब्ध कराएगी। सरकार इस प्लेटफार्म पर मूल्यवर्धित सेवाओं के तहत बीमा और अन्य सेवाएं भी उपलब्ध कराएगी।