केबल ऑपरेटरों और डीटीएच सेवा प्रदाताओं में सेवा शुल्क को लेकर घमासान चल रहा है। इसका सीधा असर टेलीविजन उद्योग पर पड़ने के आसार हैं। डीटीएच और केबल सेवाओं की कीमतें बढ़ने से टीवी उद्योग पर अगले पांच साल तक मंदी की उम्मीद है। इंटरनेशनल मीडिया रिसर्च कंपनी, मीडिया पार्टनर्स एशिया (एमपीए) के मुताबिक 2008 […]
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जबकि सरकार ने निजी क्षेत्र की कंपनियों के अधिकारियों को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का नेतृत्व देने की बात कही है, इसके बावजूद कर संग्रह करने वाली सरकार की दो इकाइयां इसी नेतृत्व की समस्या का सामना कर रही हैं। वित्तीय वर्ष 2008-09 में कुल 6,87,715 करोड़ रुपये राजस्व जमा करने का लक्ष्य है, […]
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सुधार के लिए अब सरकार की नजर निजी क्षेत्र के पेशेवरों पर है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के नेतृत्व के लिए निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की तलाश की जा रही है। कुल 15,000 करोड़ रुपये से बनी इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य 1 करोड़ प्रतिवर्ष कुशल लोगों को तैयार करना है। इसका संचालन नान–प्राफिट कार्पोरेशन […]
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तेल निर्यातक देशों की संस्था यानी ओपेक की कमाई इस साल 900 अरब डॉलर से ज्यादा होगी क्योंकि इसके सदस्य देशों द्वारा बेची जाने वाली कच्चे तेल की औसत कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल को पार कर गई है। अमेरिकी सरकार की एनर्जी इन्फर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन (ईआईए) के मुताबिक 2008 में तेल के निर्यात से ओपेक […]
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स्कूली बच्चों को पका खाना ही मुहैया कराने के लिए यूपीए सरकार और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पर दबाव अब और गहराता जा रहा है। इस मसले पर ताजा मुहिम छेड़ी है नोबल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने, जिन्होंने कोलकाता से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इस बाबत संदेश भेजा है। अपने संदेश में उन्होंने […]
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इस दिशा में कदम उठाते हुए पहले-पहल राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने सरकार से सिफारिश की कि देश में अनुसंधान को गति देने के लिए संस्थानों को प्रोत्साहन देना जरूरी है। इसकेलिए सरकार को इन्हें सहयोग, लाइसेंस और व्यवसाय केमोर्चे पर समर्थन देना चाहिए। अमेरिका के विश्वविद्यालयों में होने वाले पेटेंट को […]
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यूपीए सरकार के किसान कर्ज माफी के ऐतिहासिक पैकेज को किस तरह से दिया जाएगा, इसका ऐलान शुक्रवार को सरकार ने कर दिया। वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि 14 महीनों में 60 हजार करोड़ के पैकेज का दो तिहाई बैंकों को नकद उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस साल के […]
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भारत की अर्थव्यवस्था पिछले पांच सालों से औसतन 8.7 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त कर रही है, लेकिन असंगठित निर्माण क्षेत्र इस दृष्टि से थोड़ा पिछड़ रहा है। इस क्षेत्र में 3 करोड़ 60 लाख लोग काम करते हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन(एनएसएसओ) के 2005-06 के ताजा 62 वें राउंड के अध्ययन के मुताबिक […]
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सरकार ने नई राष्ट्रीय खनिज नीति को स्वीकृ ति दे दी है, जिसमें एक खदान प्रशासकीय अपील प्राधिकरण की भी व्यवस्था है। यह प्राधिकरण स्वतंत्र रुप से विवादों का निपटारा कर सकता है। कैबिनेट की कल हुई बैठक के बाद जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक यह प्राधिकरण अगले 6 महीने से पूर्ण रुप से काम […]
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भारत सरकार जहां एक ओर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उत्पन्न होने वाले अवशिष्ट पदार्थों से हो रही पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए एक कानून का प्रारुप बना रही है, वहीं दूसरी ओर भारत में प्रतिवर्ष 1,46,000 टन ई-अवशिष्ट जमा हो रहा है। वन और पर्यावरण राज्य मंत्री नमो नारायण मीणा ने आज इन […]
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