facebookmetapixel
Advertisement
CEO बदलाव के बाद HDFC बैंक की वृद्धि सुधार पर नजर, नई लीडरशिप के सामने बड़ी चुनौतीकपड़ा मिलों के शहर से देश की आर्थिक राजधानी तक का सफर: कैसे 1991 के सुधारों ने मुंबई को पूरी तरह बदल दिया?MSCI बदलाव से क्लोजिंग ऑक्शन में 40,000 करोड़ का कारोबार, कीमतों में भारी हलचलकृत्रिम डेरी उत्पादों की बिक्री पर जोमैटो सख्त, नियम तोड़ने वाले रेस्तरां प्लेटफॉर्म से होंगे बाहरसितंबर में कम बरसेंगे बादल, IMD ने सामान्य से कम बारिश का जताया अनुमान; कहा: बढ़ेगी गर्मीसिंधु जल संधि रोकने का फैसला रहेगा लागू , भारत ने हेग की अंतरिम अदालत के फैसले को किया खारिजउत्तराखंड में राहुल गांधी पर FIR से भड़की राजनीति, कांग्रेस ने राज्यभर किया विरोध प्रदर्शनPM मोदी ने पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति से की मुलाकात, होर्मुज में सुरक्षित आवाजाही पर रखी अपनी बातबेंचमार्क इंडेक्स की बढ़त पर लगा ब्रेक, मिड-स्मॉलकैप और आईपीओ बाजार रहे मजबूतD2C ब्रांड की बढ़ती ताकत, क्या आउटसोर्सिंग मॉडल बदलेगा FMCG कारोबार का भविष्य?

GST Council की बैठक शुरू, कई अहम मुद्दों पर फैसला होने की उम्मीद

Advertisement
Last Updated- February 18, 2023 | 2:25 PM IST
GST

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संबंधी शीर्ष निकाय जीएसटी परिषद की बैठक शनिवार को यहां शुरू हो गई। इसमें पान मसाला और गुटखा व्यवसाय में कर चोरी रोकने के लिए व्यवस्था बनाने और अपीलीय न्यायाधिकरणों की स्थापना पर चर्चा होने की संभावना है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। इसमें राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी शिरकत कर रहे हैं।

सूत्रों ने बताया कि परिषद की 17 दिसंबर, 2022 को हुई पिछली बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी थी, वे मुद्दे भी शनिवार की बैठक के शीर्ष एजेंडे में शामिल हैं।

सूत्रों के मुताबिक, पान मसाला और गुटखा उद्योग में हो रही कर चोरी पर लगाम लगाने के लिए ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी की अध्यक्षता में गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) की रिपोर्ट पर भी बैठक में चर्चा की जा सकती है।

वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरणों (जीएसटीएटी) पर एक मंत्रिसमूह का पिछले साल जुलाई में गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं।

इस जीओएम ने सलाह दी है कि न्यायाधिकरणों में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता के साथ-साथ केंद्र और राज्यों से दो न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी विभाग का सदस्य होना चाहिए।

Advertisement
First Published - February 18, 2023 | 2:13 PM IST

संबंधित पोस्ट

Advertisement
Advertisement
Advertisement