भारत के साथ समग्र आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए) अगले 6 से 7 महीने में पूरा करने पर ऑस्ट्रेलिया जोर दे रहा है। इस मामले से जुड़े एक व्यक्ति ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में मई 2025 में चुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए वह चुनाव के पहले बातचीत पूरी करने का इच्छुक है। उक्त व्यक्ति ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, ‘ऑस्ट्रेलियन फेडरेशन के चुनाव अगले साल मई में होने हैं। इसकी वजह से सरकार का ध्यान खासकर फरवरी और उसके बाद से स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा होगा।’
दोनों देशों ने अंतरिम व्यापार समझौता किया है। दोनों देशों के बीच भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ईसीटीए) 29 दिसंबर, 2022 से लागू है। जब ईसीटीए पर हस्ताक्षर हुए थे, तो यह फैसला किया गया था कि अंतरिम समझौते की नींव का इस्तेमाल व्यापक और ज्यादा महत्त्वाकांक्षी व्यापार समझौते सीईसीए में किया जाएगा। ईसीटीए सिर्फ अंतरिम व्यापार समझौता है, जिसमें नए दौर के व्यापार से जुड़े मसलों को शामिल नहीं किया गया है। सीईसीए में 5 व्यापक क्षेत्र- वस्तुओं, सेवाओं, डिजिटल ट्रेड, सरकारी खरीद, उत्पाद विशेष के लिए नियम शामिल हैं।
इसके अलावा दोनों पक्षों ने समग्र व्यापार समझौते में नए क्षेत्रों जैसे प्रतिस्पर्धा नीति, सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम (एमएसएमई), लैंगिक पहलू, नवोन्मेष, कृषि तकनीक, महत्त्वपूर्ण खनिजों के साथ खेल को भी शामिल करने में रुचि दिखाई है।
पिछले महीने ऑस्ट्रेलियाई पक्ष के सूत्रों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया था कि दोनों पक्षों ने भारत में आम चुनाव संपन्न होने के बाद जल्द से जल्द समग्र व्यापार समझौते पर काम करने पर सहमति जताई है। प्रस्तावित समग्र व्यापार समझौते में ऑस्ट्रेलिया ने डिजिटल ट्रेड, सरकारी खरीद और निर्यातकों की नए बाजार तक पहुंच को लेकर दिलचस्पी दिखाई है।
भारत सरकार के अधिकारियों ने कहा कि व्यापक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना संभवतः उतना आसान नहीं होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को कृषि और संबंधित गतिविधियों के बाजार जैसे कुछ क्षेत्रों में पहुंच की सुविधा देना जटिल मसला हो सकता है।
पिछले साल फरवरी में समग्र व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू होने के बाद 9 दौर की वार्ता हो चुकी है। मार्च में भारत सरकार के अधिकारियों ने कहा था कि ओरिजिन के नियम को लेकर उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जबकि 4,933 मसलों पर समझौते (88 फीसदी) उत्पाद विशेष के नियम से जुड़े हुए हैं। सरकारी खरीद की ज्यादातर चीजों और डिजिटल व्यापार का अध्याय स्पष्ट कर दिया गया है।
वाणिज्य विभाग ने इस मसले पर बिज़नेस स्टैंडर्ड की ओर से मांगी गई जानकारी का कोई जवाब नहीं दिया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ऑस्ट्रेलिया को होने वाले वाणिज्यिक निर्यात में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 14.23 फीसदी वृद्धि हुई है और यह 7.94 अरब डॉलर हो गया है।
वाणिज्य विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि आयात में 15 फीसदी की गिरावट आई है और यह 16.16 अरब डॉलर है। अगले कुछ वर्षों में दोनों देश द्विपक्षीय कारोबार बढ़ाकर 100 अरब डॉलर करने पर विचार कर रहे हैं।