सरकार ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में बाजार से 8 लाख करोड़ रुपये उधार लेने की योजना की घोषणा की। यह वित्त वर्ष के दौरान बाजार से कुल 14.82 लाख करोड़ रुपये उधारी लेने के लक्ष्य का 54 प्रतिशत है। इसमें 10,000 करोड़ रुपये का सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड जारी किया जाना शामिल है। 8 लाख करोड़ रुपये की सकल बाजार उधारी 26 साप्ताहिक नीलामियों में पूरी की जाएगी।
वित्त मंत्रालय ने भारत सरकार की दिन के मुताबिक प्रतिभूतियों के निर्गम के लिए कैलेंडर जारी करते हुए कहा कि बाजार उधारी तीन, पांच, सात, दस, 15, 30, 40 और 50 वर्ष की प्रतिभूतियों में होगी। उधारी में सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड शामिल होगा, जिसकी मैच्योरिटी की अवधि 3 साल (5.3 प्रतिशत), 5 साल (11.3 प्रतिशत), 7 साल (8.2 प्रतिशत), 10 साल (26.2 प्रतिशत), 15 साल (14 प्रतिशत), 30 साल (10.5 प्रतिशत), 40 साल (14 प्रतिशत) और 50 साल (10.5 प्रतिशत) होगी।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि अब तक की तरह, कैलेंडर में शामिल सभी नीलामियों में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली की सुविधा होगी, जिसके तहत अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित रहेगा। वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल-जून तिमाही में ट्रेजरी बिल के निर्गम के माध्यम से साप्ताहिक उधारी 13 सप्ताहों में 19,000 करोड़ रुपये की रहने की संभावना है। इसमें 91 दिन के टी-बिल के तहत 9,000 करोड़ रुपये, 182 दिन के टी-बिल के तहत 5,000 करोड़ रुपये और 364 दिन के टी-बिल के तहत 5,000 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।