एसपी समूह अपने ऋण को मार्च के अंत तक एनपीए (गैर-निष्पादित आस्तियां) की श्रेणी से बचाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है। इसी क्रम में समूह तमाम विदेशी निवेशकों से बातचीत कर रहा है ताकि भारतीय बैंकों के ऋण को चुकाने के लिए 4,000 करोड़ रुपये तक की रकम जुटाई जा सके।
इस लेनदेन के करीबी बैंकरों का कहना है कि समूह अपनी तीन परिसंपत्तियों को बेचने की पेशकश पहले ही कर चुका है लेकिन अब तक उसे कोई खरीदार नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि ऐसे में समूह पर एनपीए से बचने का दबाव बढ़ गया है।
एसपी ग्रुप की प्रमुख कंपनी एसपी ऐंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से यह पहल ऐसे समय में की गई है जब बैंक उसके ओटीआर (एकमुश्त पुनर्गठन) आवेदन पर पहले से ही चर्चा कर रहे हैं। एक बैंकर ने कहा कि एसपी ग्रुप अपने ओटीआर के मंजूर होने तक रकम जुटाने के लिए एसएसजी कैपिटल एवं अन्य संस्थानों से बातचीत कर रहा है।
दिलचस्प है कि एसपी समूह ने इससे पहले कनाडा के ब्रुकफील्ड से रकम जुटाने की कोशिश की थी लेकिन उसे टाटा समूह ने अटका दिया था। टाटा समूह ने कहा था कि एसपी समूह उसकी अनुमति के बिना टाटा संस के शेयरों को गिरवी नहीं रख सकता और उसने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था। टाटा संस में एसपी समूह की 18.5 फीसदी हिस्सेदारी है जिसका अनुमानित मूल्य करीब 1.75 लाख करोड़ रुपये है। लेकिन मुकदमेबाजी के कारण एसपी समूह उसे भुनाने में असमर्थ है।
संपर्क करने पर एसपी समूह के एक अधिकारी ने कहा कि समूह रकम जुटाने के लिए किसी भी ऋणदाता से कोई बातचीत नहीं कर रहा है। एसपी समूह के प्रवक्ता ने कहा, ‘कोविड-19 ओटीआर के तहत सभी खातों, भले ही वे एनपीए हों, को ओटीआर की मंजूरी की तिथि से मानक खाते में स्वत: अपग्रेड कर दिया जाएगा।’
एसपी समूह के प्रमुख बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की ओर से एसबीआई कैप द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार, एसपी समूह अपनी परिसंपत्तियों की बिक्री के जरिये 10,332 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रहा है। समूह यूरेका फोब्र्स लिमिटेड (ईएफएल), स्टर्लिंग ऐंड विल्सन सोलर लिमिटेड (एसडब्ल्यूएसएल) और एफकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी की बिक्री से प्राप्त रकम का इस्तेमाल 9,348 करेाड़ रुपये के ऋण की अदायगी में करेगा। शापूरजी पलोनजी ऐंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने अपने 22,183 करोड़ रुपये के ऋण को पुनर्गठित करने का आग्रह किया है।
ओटीआर आवेदन में एसपी समूह ने ब्याज दरों में किसी रियायत की मांग नहीं की है और कहा है कि बैंक अपने मूलधन के पुनर्भुगतान पर कोई नुकसान न उठाए। हालांकि कंपनी ने ब्याज के भुगतान में इस साल सितंबर तक की मोहलत मांगी है और कहा है कि मोहलत की अवधि (पिछले साल अगस्त तक) के दौरान भुगतान न किए गए ब्याज और इस साल सितंबर तक के ब्याज को निधिक ब्याज सावधि ऋण (एफआईटीएल) में तब्दील कर दिया जाए।
