भारत सरकार के खिलाफ एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण के फैसले के लगभग दो महीने बाद ब्रिटेन की कंपनी केयर्न एनर्जी पीएलसी के मुख्य कार्यकारी साइमन थॉमसन ने इस मुद्दे के जल्द समाधान के लिए गुरुवार को शीर्ष वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की।
थॉमसन ने वित्त सचिव अजय भूषण पांडे, सीबीडीटी के अध्यक्ष पीसी मोदी और अन्य कर अधिकारियों से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘हमारे बीच रचनात्मक बातचीत हुई और बातचीत जारी है।’ बैठक में क्या बातचीत हुई, इस बारे में उन्होंने किसी टिप्पणी से इनकार किया। उन्होंने कहा, ‘मैं बैठक के बारे में अधिक टिप्पणी नहीं कर सकता।’
सरकारी अधिकारियों ने 21 दिसंबर के आदेश के खिलाफ अपील करने का संकेत दिया है, जबकि दूसरी ओर केयर्न के शेयरधारक कंपनी प्रबंधन पर दबाव बना रहे हैं कि वे न्यायाधिकरण के आदेश के अनुसार भारत से 1.4 अरब डॉलर वापस लें। थॉमसन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक का आग्रह किया था और इस संबंध में पिछले सप्ताह एक वीडियो भी पोस्ट किया था।
थॉमसन ने वीडियो में कहा था कि उन्हें अगले हफ्ते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलने की उम्मीद हैं, ताकि भारत को सुविधाजनक तरीके से 1.4 अरब डॉलर के कर फैसले को पूरा करने के लिए तैयार किया जा सके। एडिनबर्ग स्थित कंपनी ने पिछले महीने भारत सरकार को लिखा था कि रेट्रोस्पेक्टिव करों पर मुकदमा हारने के बाद यदि सरकार 1.4 अरब डॉलर का भुगतान करने में विफल रहती है, तो कंपनी भारत सरकार की परिसंपत्तियों को जब्त करने के लिए मजबूर हो सकती है।
