सरकार उद्योग एवं अन्य हितधारकों से विचार-विमर्श के बाद नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों पर मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) लाएगी। एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसके जरिये हितधारकों द्वारा जताई गई चिंताओं को दूर किया जाएगा।
इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जल्द ही ‘अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू)’ का एक सेट जारी करेगा ताकि इन नियमों के लिए आवश्यकताओं को सरल बनाया जा सके। कुछ दिन पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से ऐसा ही किया गया था।
अधिकारी ने कहा, ‘एफएक्यू बेहद सरल प्रारूप में होंगे जो आईटी नियमों की व्याख्या करेंगे। लेकिन एसओपी में अधिक समय लग सकता है क्योंकि हमें सभी हितधारकों से विचार-विमर्श करना होगा। यह एक प्रक्रियात्मक दस्तावेज है।’
उद्योग नए आईटी नियमों अथवा सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 के तहत अधिकारियों की नियुक्ति सहित कई मुद्दों को स्पष्ट करने की मांग कर रहा है। भारत सरकार ने नए आईटी नियमों को 25 फरवरी को अधिसूचित किया था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कुछ दिन पहले डिजिटल मीडिया आचार संहिता के लिए एफएक्यू जारी किए थे। डिजिटल मीडिया आचार संहिता भी नए आईटी नियम 2021 का हिस्सा है।
उद्योग नए आईटी नियम 2021 पर एसओपी का इंतजार कर रहा है क्योंकि उन्हें कुछ आवश्यकताओं के बारे में कहीं अधिक स्पष्टता की दरकार है। ऐसी ही एक आवश्यकता है हर महीने अनुपालन संबंधी रिपोर्ट को प्रकाशित करना। उद्योग का मानना है कि इससे उन पर दबाव काफी बढ़ जाएगा।
नए नियमों के तहत महत्त्वपूर्ण सोशल मीडिया बिचौलियों अथवा 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ता वाले प्लेटफॉर्म को हर महीने अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करना अनिवार्य किया गया है जिसमें प्राप्त शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी गई हो।
